योगी सरकार का ‘मास्टरस्ट्रोक’: मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो ने खोले युवाओं के लिए रोजगार के डबल रास्ते

Yogi Government: योगी सरकार के कार्यकाल में मेरठ को मिली रैपिड रेल (RRTS) और मेट्रो की सौगात ने शहर के विकास को एक नई रफ्तार दी है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों से सीधी और तेज कनेक्टिविटी होने के कारण मेरठ अब एक आधुनिक और कॉस्मोपॉलिटन शहर के रूप में उभर रहा है. इसका सीधा सकारात्मक असर आम लोगों के रोजमर्रा के सफर के साथ-साथ रोजगार, व्यापार, उच्च शिक्षा और रियल एस्टेट के क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा है.

मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो के आने से दिल्ली-एनसीआर तक पहुंच बेहद सुगम हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और छात्रों के समय व पैसे की बचत हो रही है. इस बेहतर कनेक्टिविटी ने शहर की 80 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयों, खेल व सर्राफा कारोबार और रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान फूंक दी है. गंगा एक्सप्रेसवे और नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप जैसी परियोजनाओं के साथ मेरठ अब तेजी से एनसीआर के एक बड़े आर्थिक और आवासीय हब के रूप में विकसित हो रहा है.

नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को मिली बड़ी राहत

रैपिड रेल के संचालन से मेरठ और दिल्ली-एनसीआर के बीच सफर का समय काफी कम हो गया है. अब दिल्ली या नोएडा में नौकरी करने वाले लोग मेरठ में अपने परिवार के साथ रहकर आसानी से रोजाना अप-डाउन कर सकते हैं. इसी तरह, दिल्ली विश्वविद्यालय और गाजियाबाद-मुरादनगर के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अब पीजी या किराये के कमरों पर खर्च करने की मजबूरी नहीं रही. मेरठ निवासी विकास गुप्ता की दोनों बेटियां पहले मुरादनगर में रहकर बीटेक कर रही थीं, लेकिन अब वे रोजाना रैपिड रेल से घर से ही कॉलेज आती-जाती हैं, जिससे परिवार को बड़ी आर्थिक बचत हो रही है.

स्थानीय उद्योगों और कारोबार को मिले नए पंख

जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के अनुसार, मेरठ में 80 हजार से अधिक एमएसएमई (MSME) इकाइयां हैं, जिनसे करीब साढ़े पांच लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है. बेहतर परिवहन सुविधा के चलते अब बाहर के व्यापारी एक ही दिन में मेरठ आकर अपना काम निपटा सकते हैं. इसका सीधा लाभ शहर के प्रसिद्ध खेल उद्योग, सर्राफा बाजार, दवा कारोबार के साथ-साथ कैंची, ब्रास बैंड, ट्रंपेट और बिगुल जैसे पारंपरिक व्यवसायों को मिल रहा है.

रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल, तीन गुना तक बढ़े दाम

रैपिड रेल और मेट्रो स्टेशनों के आसपास के इलाकों जैसे शताब्दी नगर, परतापुर, मोहिउद्दीनपुर और दिल्ली रोड पर आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों की मांग तेजी से बढ़ी है. डीएम के मुताबिक, आरआरटीएस कॉरिडोर के पास जो जमीन सात-आठ महीने पहले 2 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, उसके दाम अब 5 से 6 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गए हैं. कई क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत का उछाल आया है, हालांकि इससे स्थानीय खरीदारों के लिए घर खरीदना थोड़ा महंगा जरूर हुआ है.

गंगा एक्सप्रेसवे और इंटीग्रेटेड टाउनशिप से बढ़ेगा निवेश

आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे और मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना मेरठ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. आरआरटीएस स्टेशन और पुराने दिल्ली-गाजियाबाद हाईवे के करीब होने के कारण निजी बिल्डर्स और निवेशक भी इन परियोजनाओं में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे मेरठ एनसीआर का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनता जा रहा है.

यह भी पढ़ें-किसानों को खाद की कीमतों से मिलेगी राहत, मोदी सरकार ने रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ की सब्सिडी को दी मंजूरी; अमित शाह ने की तारीफ

-भारत एक्सप्रेस