Fertilizer Subsidy 2026 Farmers Rabi Season
Fertilizer Subsidy 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की कीमतों में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों न हो, भारतीय किसानों पर इसका बोझ कम रखने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी दिशा में मोदी सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर 62,370.02 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दी है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.
इस फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की सराहना की है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें चाहे जितनी बढ़ें, मोदी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक मिलते रहें. सरकार का यह कदम खेती की लागत को नियंत्रित रखने और किसानों को आर्थिक राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
पिछले रबी सीजन के मुकाबले 24,417 करोड़ रुपये ज्यादा सब्सिडी
केंद्र सरकार ने इस बार उर्वरक सब्सिडी के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है. रबी सीजन 2026-27 के लिए मंजूर की गई 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी पिछले रबी सीजन की तुलना में 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है. इस बढ़ोतरी से साफ है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू किसानों तक कम से कम पहुंचाने की कोशिश कर रही है. खासकर डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, DAP, MOP व सल्फर की कीमतें कितनी भी बढ़ें लेकिन मोदी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हमारे किसानों को उर्वरक सस्ते दामों में ही मिले।
इसी दिशा में आज कैबिनेट द्वारा रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक उर्वरकों पर ₹62,370.02 करोड़ की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) को स्वीकृति दी गई।
पिछले रबी सीजन की तुलना में यह सब्सिडी ₹24,417.73 करोड़ बढ़ाई गई है। DAP व NPKS सहित सभी P&K उर्वरकों पर यह सब्सिडी रबी सीजन की पूरी अवधि यानी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
— Amit Shah (@AmitShah) November 11, 2026
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लागू रहेगी सब्सिडी
सरकार की ओर से मंजूर की गई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना पूरे रबी सीजन के दौरान लागू रहेगी. इसकी अवधि 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है. इस दौरान डीएपी, एनपीकेएस समेत सभी फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इससे किसानों को बुवाई और फसल की शुरुआती देखभाल के दौरान खाद की उपलब्धता और कीमतों के मोर्चे पर राहत देने में मदद मिलेगी.
किसानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा कदम
खेती में उर्वरकों की अहम भूमिका होती है. गेहूं, सरसों, चना और दूसरी रबी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए समय पर खाद मिलना जरूरी है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर किसानों की उत्पादन लागत भी बढ़ सकती है. सरकार की इस सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को महंगे उर्वरकों के अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचाना और खेती की लागत को काबू में रखना है. अमित शाह ने भी इसी पहल को किसानों के हित में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता से जोड़ते हुए इसकी तारीफ की है. कुल मिलाकर, रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी का फैसला देश के किसानों को आर्थिक राहत देने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है.
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