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नई दिल्ली: 2024 भारत के युवाओं के लिए उम्मीदों और अवसरों का साल बनकर उभरा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी से शिक्षा का कायाकल्प हो, स्टार्टअप इंडिया के जरिए उद्यमिता को बढ़ावा देना, या खेलो इंडिया से खेल जगत को नई ऊर्जा देना—सरकार ने हर स्तर पर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत 1.42 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है. 2024 में सरकार ने नवाचार, कौशल विकास, उद्यमिता, और तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता देते हुए कई नई योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं.
नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित कर वैश्विक शोध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र बनाया गया है. यह कदम सरकार की शिक्षा और विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए यह कानून लाया गया है. यह कड़ी सजा और सख्त उपायों के जरिए छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है.
₹10,579.84 करोड़ के बजट के साथ यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवाओं को प्रेरित करने और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है.
₹2 लाख करोड़ का यह पैकेज 4.1 करोड़ युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, और स्टार्टअप समर्थन में मदद करेगा.
इस योजना के तहत, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए गारंटी-मुक्त और कोलैटरल-फ्री लोन दिया जाएगा, जिससे आर्थिक बाधाएं खत्म होंगी.
स्वास्थ्य क्षेत्र में पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 75,000 नई मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है.
मानस (मदक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र) हेल्पलाइन की शुरुआत हुई है, जिससे नशे के खिलाफ जागरूकता और पुनर्वास के प्रयास तेज किए गए हैं.
यह कार्यक्रम युवाओं में खेल प्रतिभा को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है. 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के 25% खिलाड़ी खेलो इंडिया से जुड़े थे.
2024-25 के बजट में 20 लाख युवाओं को 5 वर्षों में प्रशिक्षित करने और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को उन्नत बनाने की घोषणा की गई.
यह योजना छात्रों को उद्योगों में 12 महीने की इंटर्नशिप के साथ ₹5,000 मासिक भत्ता और ₹6,000 की सहायता राशि प्रदान करेगी.
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए.
अनुसंधान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन में ₹50,000 करोड़ का निवेश किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख गैर-राजनीतिक युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने का वादा किया. यह कदम युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने और राजनीति में नई सोच लाने के लिए उठाया गया है.
2024 भारत के युवाओं के लिए नए आयाम स्थापित करने वाला साल है. प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और दृष्टिकोण ने युवाओं को एक नई ऊर्जा दी है. विकसित भारत @2047 के सपने को साकार करने में ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी.
-भारत एक्सप्रेस
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