अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा: मेघालय और त्रिपुरा में विकास और सुरक्षा पर मंथन

केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और सुरक्षा को लेकर लगातार एक्शन मोड में है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून से मेघालय (शिलांग) और त्रिपुरा के बेहद अहम दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस हाई-प्रोफाइल दौरे पर गृह मंत्री क्षेत्रीय विकास के लिए नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाने के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा ग्रिड की कड़ी समीक्षा भी करेंगे. आइए जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह के इस अहम दौरे के प्रमुख एजेंडे और कार्यक्रम क्या हैं?

शिलांग में 8 राज्यों के CM के साथ महामंथन

गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत मेघालय की राजधानी शिलांग से करेंगे. यहां वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का खाका खींचने वाली सबसे अहम संस्था की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. अमित शाह उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे. इस उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के राज्यपाल (Governors) और मुख्यमंत्री (CMs) शामिल होंगे. बैठक का मुख्य एजेंडा क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं की गति, आर्थिक प्रगति और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना है.

त्रिपुरा को मिलेगी ‘हेरिटेज’ सौगात

शिलांग में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद गृह मंत्री सीधे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचेंगे. यहां उनका फोकस राज्य के पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने पर होगा अगरतला में अमित शाह राज्य सरकार की एक नई और महत्वाकांक्षी हेरिटेज होटल परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे. यह भव्य हेरिटेज होटल ऐतिहासिक ‘ताज पुष्पाबंत पैलेस’ (Taj Pushpabant Palace) में विकसित किया जा रहा है, जो राज्य के पर्यटन को एक नई ऊंचाई देगा.

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BSF के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी पर हाईलेवल मीटिंग

गृह मंत्री के दौरे का सबसे अहम और रणनीतिक हिस्सा भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा से जुड़ा है. घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए वे अगरतला में एक हाईलेवल समीक्षा बैठक करेंगे. इस बैठक में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के आला अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे. अमित शाह भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, बाड़ लगाने (Fencing) की स्थिति और सुरक्षा बलों की जमीनी तैयारियों का बारीकी से जायजा लेंगे. गृह मंत्री का यह दौरा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है.