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Amit Shah

Video: केंद्रीय गृ​ह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) हटाने पर विचार करेगी. इस वीडियो में देखिए क्या है पूरा मामला.

MNS प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है.

Electoral Bond योजना साल 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिसे पिछले महीने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

CAA नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता के पात्र होंगे.

गृह मंत्रालय के दस्तावेज़ का दावा है कि सीएए धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं करता है, यह बताता है कि यह केवल राज्य धर्म वाले देशों में धार्मिक उत्पीड़न को क्लासीफाइड करता है.

Asaduddin Owaisi ON CAA : असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएए लागू कर सरकार मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित करना चाहती है.

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी BJP) के फायरब्रांड नेता एवं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. सूबे में पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड़ में रखा गया —

केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह बड़ा कदम है. तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर निकले हिंदू, सिख और बौद्ध अनुयायियों को अब भारतीय नागरिकता मिलेगी.

CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले और उसके बाद पांच साल तक देश में रहने वाले हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है.

Citizenship Amendment Act in India: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और सिखों पर जुल्म हुआ..अत्याचारों से बचने के लिए वे भागकर भारत आए. बरसों से शरणार्थियों के रूप में रह रहे ऐसे लाखों लोगों को सरकार CAA के जरिये भारतीय नागरिकता देगी.