Asaduddin Owaisi Operation Insaaf: लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के सामने एक नई और बड़ी मांग रख दी है. ओवैसी ने सदन में ‘ऑपरेशन इंसाफ’ का जिक्र करते हुए सरकार से पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने रक्षा, विदेश नीति और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर घेरा.
असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में मांग की कि जिस तरह वेनेजुएला में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसी तर्ज पर भारत सरकार को भी एक ‘ऑपरेशन इंसाफ’ शुरू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों को उनके घर में घुसकर भारत वापस लाया जाए. ओवैसी ने कहा कि जब ये अपराधी भारत की गिरफ्त में होंगे तभी देश में सही मायनों में इंसाफ होगा. इस दौरान उन्होंने कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर तंज कसा कि ऐसा लगता है हम उन्हें भूल चुके हैं.
रक्षा बजट और सेना की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि 11-12 साल के मोदी शासन में एयरफोर्स का स्क्वॉड्रन गिरकर 29 पर आ गया है. हम न तो एवेक्स (AWACS) बढ़ा पा रहे हैं, न ही थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं. सबमरीन की कमी है, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र नहीं है.
उन्होंने विकलांग सैनिकों से इनकम टैक्स बेनिफिट छीनने पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया. ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक ट्रेन को झंडी दिखाने में जितना खर्च कर देते हैं, उससे कम में सैनिकों को वो हक मिल जाता. आप वहां पैसे बचा रहे हैं?” उन्होंने ‘अग्निपथ स्कीम’ के रिव्यू और चीन सीमा पर संसद में बहस की मांग भी दोहराई.
विदेश नीति पर बोलते हुए ओवैसी ने अमेरिका के दबाव का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वहां बैठकर ट्रंप हमें क्यों बताएंगे कि हम तेल किससे खरीदें? हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, अब कहा जा रहा है कि मोनोपॉली से लो. हम अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हैं?” उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका से सामान आयात करने से देश में डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है. साथ ही, उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि अगर वे इजरायल जाते हैं, तो उन्हें गाजा भी जाना चाहिए, जहां 60 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं.
बजट को अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी बताते हुए ओवैसी ने कहा कि आप ‘विकसित भारत’ बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या 14 फीसदी आबादी को पीछे छोड़कर यह संभव है? उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्राइमरी से हायर सेकंड्री तक मुस्लिमों के नामांकन में 5 फीसदी की गिरावट आई है. असम में ड्रॉपआउट रेट 30 फीसदी है.
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ओवैसी ने आरोप लगाया कि तीन स्कॉलरशिप स्कीम्स को पिछले पांच साल से कैबिनेट कमेटी मंजूरी नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि यह नफरत नहीं तो और क्या है? विकसित भारत तभी बनेगा जब मुसलमान तालीमी और मानसिक रूप से ताकतवर होंगे. उन्होंने मांग की कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये होना चाहिए.
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