बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लग गई है. ‘उद्यमियों से संवाद’ और ‘एमओयू एक्सचेंज’ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उद्योग एवं ऊर्जा विभाग तथा देश की प्रमुख कंपनियों के बीच कई अहम समझौते हुए.
इस मौके पर निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने ‘Build in Bihar, Believe in Bihar’ का नया मंत्र दिया. उन्होंने साफ कहा कि बिहार अब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है. राज्य सरकार ने कारोबारियों को बड़ा भरोसा दिलाते हुए ऐलान किया है कि किसी भी निवेश प्रस्ताव को 30 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी, और यदि तय समय में स्वीकृति नहीं मिलती है, तो 31वें दिन वह प्रस्ताव स्वतः मंजूर मान लिया जाएगा.
कार्यक्रम में एनटीपीसी (NTPC) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन (NPCIL) ने 70-70 हजार करोड़ रुपये के निवेश का करार किया. इसके अलावा अडानी हाइड्रो एनर्जी ने 19,800 करोड़, फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री ने 12,500 करोड़ तथा सीटीआरएलएस (CtrlS) और रेनवियन ने 10-10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए हाथ मिलाया है. राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन को लेकर भी समझौते किए गए हैं.
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि बीते छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार दिए गए हैं. साथ ही राज्य में एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 50 लाख महिलाएं यह मुकाम हासिल कर चुकी हैं.
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में बिजली पर 23,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है. इसके अलावा 12 नई टाउनशिप बसाने, सीतामढ़ी सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के भव्य विकास और उत्तर बिहार की नदियों की गाद के वैज्ञानिक उपयोग की नीति पर भी तेजी से काम हो रहा है, ताकि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में बिहार अग्रणी भूमिका निभा सके.
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-भारत एक्सप्रेस
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