कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के राजनीतिक हालात, विधान परिषद चुनावों के नतीजों, हिरियूर निर्वाचन क्षेत्र के घटनाक्रम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर विस्तार से चर्चा की है.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री शाह को कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ-साथ राज्य के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय से भी अवगत कराया है. उन्होंने कहा कि बैठक में हुई चर्चा का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन अमित शाह से मिलकर लौटने के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है.
पार्टी नेतृत्व के फैसले पर बयान
हिरियूर में होने वाले आगामी उपचुनाव के संदर्भ में बी.वाई. विजयेंद्र ने विश्वास जताया कि भाजपा के पास कांग्रेस को हराने का सुनहरा अवसर है और पार्टी बिना किसी उलझन के अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी. सहयोगी दल जेडीएस द्वारा टिकट मांगे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेडीएस का टिकट मांगना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और आलाकमान ही लेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का संकल्प चुनाव जीतना है और टिकट उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का विषय है.
25,000 करोड़ की जीएसटी कमी का दावा
प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए विजयेंद्र ने हिरियूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई 2,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा पर सवाल उठाया और पूछा कि इसके लिए फंड कहां से आएगा. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार अपने जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य से काफी पीछे रह सकती है और उसे लगभग 25,000 करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को बकाया भुगतान न मिलने के कारण वे नए विकास कार्य शुरू करने से कतरा रहे हैं, जबकि राज्य कर्ज के जाल में फंसा होने के बावजूद बिना फंड की व्यवस्था किए लगातार घोषणाएं की जा रही हैं.
‘गंगा गेस्ट हाउस’ नवीनीकरण पर घेराबंदी
चौथे दिन में प्रवेश कर चुके आशा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने उन्हें 15,000 रुपये मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन अब मुलाकात करने पर उन्हें राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला देकर लौटाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सूखा राहत, पेंशन, गन्ना किसानों की मदद और गरीबों के आवास के लिए फंड जुटाने में विफल रही है.
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इसके अलावा, उन्होंने केके गेस्ट हाउस (जिसका नाम बदलकर ‘गंगा’ रखा गया है) के नवीनीकरण पर बिना कैबिनेट चर्चा और टेंडर प्रक्रिया के लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने तथा फोन पर निर्देश देकर 2 करोड़ रुपये का बिल तैयार कराने के आरोप लगाते हुए पारदर्शिता की मांग की. वहीं, ‘गंगा गेस्ट हाउस’ में आयोजित ‘गृह प्रवेश’ डिनर में भाजपा विधायकों के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इसे सही नहीं मानते और इस संबंध में विधायकों से बात करेंगे.
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