मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों से पारित करा लिया है. पीएम मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन बिल नाम दिया है. संसद से पास होने के बाद अब पूरे देश की निगाहें इसके लागू होने और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा हो रही है. फिलहाल ये कानून कब लागू होगा, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है. इसी साल पांच राज्यों में विधानसभा और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में इसे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.
सियासी जानकारों का मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक के लागू हो जाने के बाद बीजेपी की स्थिति महिलाओं के बीच काफी मजबूत होगी. जो आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है. अब इसके कानून बन जाने से लोकसभा की 150 से ज्यादा सीटों पर असर दिखाई दे सकता है. ये वो सीटें हैं जिनपर महिलाओं ने 2019 के चुनाव में पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया था.
चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2019 तक भारत में करीब 91 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 44 करोड़ महिलाएं शामिल थीं. पिछले लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया था. इस चुनाव में पुरुषों ने 67.02 फीसदी वोट किया था, जबकि महिलाओं का ये प्रतिशत 67.18 रहा था. जिन राज्यों में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की थी, उनमें तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा राज्य शामिल है. जहां पर भाजपा ने तमिलनाडु और केरल को छोड़कर सभी राज्यों में प्रचंड जीत दर्ज की थी.
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CSDS की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी को 2019 में कुल वोटों में से 37 फीसदी वोट मिले थे. उसमें से 36 प्रतिशत से अधिक वोट महिलाओं के थे. वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में 52 सीटों पर जीत मिली थी. जिसमें 20 फीसदी महिलाओं ने वोट दिया था. बाकी 44 फीसदी में टीएमसी, बीजेडी, बीएसपी और जेडीयू जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल शामिल थे.
-भारत एक्सप्रेस
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