मोदी सरकार का AI और टेक पर मेगा दांव; इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ₹40,000 करोड़ का ऐलान”

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारत की अर्थव्यवस्था का नया इंजन बताया है.

‘IndiaAI मिशन’ का होगा विस्तार

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए ₹40,000 करोड़ के भारी-भरकम फंड का प्रावधान किया है, जो सीधे तौर पर AI के लिए जरूरी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा. वित्त मंत्री ने ‘IndiaAI मिशन’ के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि भारत अब केवल AI का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि इसे बनाने वाला देश बनेगा. इस बजट के जरिए सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप्स को रियायती दरों पर GPU (कंप्यूटिंग पावर) उपलब्ध कराना, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए स्वदेशी AI मॉडल विकसित करना और युवाओं को नई तकनीक में कुशल बनाना है, ताकि भारत ‘विकसित भारत @ 2047’ के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सके.

किसानों के लिए ‘भारत विस्तार AI’

साथ ही वित्त मंत्री ने ‘भारत विस्तार AI’ एग्री टूल का ऐलान किया, जो किसानों को खेती के उन्नत तरीकों, मौसम के सटीक पूर्वानुमान और बाजार की जानकारी देकर उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा.

वहीं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने देश के हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाने का संकल्प लिया है, जिससे ग्रामीण छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा की राह आसान होगी. स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को स्वीकारते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और देश को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

सेवा और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर

सिर्फ कृषि और स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सेवा और बुनियादी ढांचे पर भी सरकार का विशेष जोर है. सेवाओं में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 10% करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जो AI और उभरती तकनीकों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करेगी.

वहीं, कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जो न केवल सफर को आसान बनाएंगे बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे.

इसके अलावा, बैंकिंग सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति और विदेशी भारतीयों (PROI) के लिए निवेश सीमा को 10% तक बढ़ाना यह दर्शाता है कि भारत 2047 तक एक मजबूत, डिजिटल और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में पूरी तरह तैयार है.

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-भारत एक्सप्रेस