‘प्रदेश में गैस है ही नहीं!’ विधानसभा में कांग्रेस का सरकार पर हमला, मंत्री बोले- डर और पैनिक फैला रहा विपक्ष

रिपोर्ट- मनोज सिंह

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LPG Cylinder Shortage: छत्तीसगढ़ विधानसभा में एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडरों की कथित कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर गुरुवार (12 मार्च) को जोरदार हंगामा देखने को मिला. इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश में गैस की उपलब्धता और कालाबाजारी को लेकर सवाल उठाए.

विधानसभा में LPG को लेकर हंगामा

विधानसभा में कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत की शिकायतें मिल रही हैं. इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि शादी-विवाह के सीजन में गैस की मांग बढ़ जाती है, लेकिन पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से लोगों को मुश्किल हो रही है. होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों और छोटे व्यापारियों को भी इससे दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं.

LPG गैस की कालाबाजारी

अनिल भेड़िया ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ रसोई गैस की कीमतें भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई जगहों से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, ताकि इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो सके. हालांकि, यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया. विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को समय पर गैस सिलेंडर मिल सके.

डर और पैनिक का माहौल बनाना रहा विपक्ष- सरकार

वहीं, सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है. मंत्री के अनुसार छत्तीसगढ़ में 62 लाख से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन हैं और सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है.

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केदार कश्यप ने आगे कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह बढ़ाकर लोगों के बीच डर और पैनिक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में गैस की सप्लाई सामान्य है और जरूरत के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

हालांकि, इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. विपक्ष ने इस मामले में सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की, जबकि सरकार ने स्थिति को पूरी तरह सामान्य बताया.

-भारत एक्सप्रेस