लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी: 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹1,831.77 करोड़ ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव, शिवपुरी के पिछोर से जारी होगी 42वीं किस्त

Ladli Behna Yojana 42nd installment: मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम से ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की 42वीं किस्त जारी करेंगे. इस दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से ₹1,831 करोड़ 77 लाख से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव शिवपुरी जिले को ₹221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन की सौगात भी देंगे.

₹1,000 से शुरू होकर ₹1,500 प्रतिमाह पहुंची सहायता राशि

उल्लेखनीय है कि महिला सशक्तिकरण की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत जून 2023 में ₹1,000 प्रतिमाह की सहायता के साथ की गई थी. इसके बाद अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर ₹1,250 किया गया और नवंबर 2025 से पुनः ₹250 की वृद्धि करते हुए इसे ₹1,500 प्रतिमाह कर दिया गया है. वर्तमान में सभी पात्र हितग्राहियों को ₹1,500 की मासिक सहायता सीधे उनके डीबीटी (DBT) सक्रिय बैंक खातों में प्राप्त हो रही है. इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन के अवसर पर अगस्त 2023, 2024, 2025 और 2026 में चार बार ₹250 की विशेष शगुन राशि भी दी जा चुकी है.

अब तक ₹69 हजार करोड़ से अधिक की मदद, बजट में ₹23,882 करोड़ का प्रावधान

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक 41 किस्तों के जरिए बहनों के खातों में ₹67,230.96 करोड़ भेजे जा चुके हैं, जो 42वीं किस्त के बाद बढ़कर लगभग ₹69,050.28 करोड़ हो जाएंगे. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के सुचारू संचालन के लिए ₹23,882.81 करोड़ का भारी-भरकम बजट प्रावधान किया है. चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर की किस्त मिलाकर कुल ₹14,954.27 करोड़ की सहायता वितरित हो जाएगी.

योजना के लिए पात्रता की प्रमुख शर्तें

इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाएं पात्र हैं. इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया गया है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाली पात्र महिलाओं को भी नियमानुसार इसका लाभ दिया जाता है.

भारत एक्सप्रेस