दिल्लीवालों के लिए नए साल का ‘मीठा’ तोहफा! 15 महीने तक मुफ्त चीनी देगी रेखा गुप्ता सरकार

Free sugar Scheme Delhi: नए साल पर दिल्ली सरकार ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अंत्योदय अन्न योजना के तहत सभी कार्डधारकों को 15 महीनों तक मुफ्त चीनी वितरण योजना की मंजूरी दी है. ये सभी कार्ड धारक जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक मुफ्त चीनी वितरण का लाभ ले सकेंगे.

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस निर्णय के तहत दिल्ली के सभी एएवाई लाभार्थियों को हर महीने एक किलो चीनी सही और मानक ब्रांडिंग वाले पैकेट में निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. यह योजना दिल्ली सरकार की गरीब-हितैषी नीतियों की दिशा में एक और ठोस कदम है, जिससे सबसे कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त सामग्री भी सुनिश्चित होगी.

खुली चीनी की जाती है वितरित

कैबिनेट की जानकारी के अनुसार वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खुली चीनी वितरित की जाती है, जिससे धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणुओं और कम तौल जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. अब एक किलो के पैक्ड और ब्रांडेड पैकेट में चीनी उपलब्ध कराए जाने से न केवल मात्रा की सटीकता सुनिश्चित होगी, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और उपयोग में भी सुविधा मिलेगी.

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार दिल्ली में कुल 65,883 एएवाई परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे, जिन्हें प्रति कार्ड प्रति माह एक किलो चीनी दी जाएगी. जब तक ब्रांडेड पैकेट के लिए नया टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत चीनी का वितरण जारी रहेगा, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

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पीएम मोदी की योजना पर कार्य- रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रही है, जिसमें उन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. दिल्ली सरकार इसी विजन को धरातल पर उतारते हुए लगातार गरीबों और वंचित वर्गों के लिए कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री के अनुसार इसी संकल्प के तहत अटल कैंटीन के माध्यम से सस्ती और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था, गरीब परिवारों के लिए पक्के मकानों की उपलब्धता, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शामिल हैं. दिल्ली सरकार का स्पष्ट मत है कि कोई भी जरूरतमंद नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे.

-भारत एक्सप्रेस