दिल्ली हाईकोर्ट ने एक न्यायाधिकरण खालिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध के विस्तार की पुष्टि की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक न्यायाधिकरण ने खालिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध के विस्तार की पुष्टि की है, जिसकी स्थापना अमेरिका स्थित वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू ने की है. न्यायाधिकरण ने संगठन द्वारा की गई विध्वंसकारी गतिविधियों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है. इन गतिविधियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को धमकियां देना शामिल है. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पिछले साल 10 जुलाई को एसएफजे पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को इसकी निरंतर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बढ़ा दिया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण का गठन 2 अगस्त को किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता शामिल थे. न्यायाधिकरण ने 3 जनवरी को एक आदेश जारी कर 10 जुलाई से एसएफजे पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाने की पुष्टि की. यह आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया. सरकार ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में एसएफजे की संलिप्तता भारत की शांति, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने की क्षमता रखती है. न्यायाधिकरण को बताया गया कि प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों का देश के अन्य अलगाववादियों, आतंकवादियों और कट्टरपंथी तत्वों के साथ घनिष्ठ संबंध है. न्यायाधिकरण को यह भी बताया गया कि एसएफजे भारत के क्षेत्र से तथाकथित ‘खालिस्तान’ राज्य बनाने के लिए पंजाब में अलगाव की विचारधारा, उग्रवाद और उग्रवाद के हिंसक रूपों का समर्थन करना जारी रखता है.

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सरकार ने कहा कि एसएफजे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, एनएसए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) प्रमुख जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों को भी धमकियां दे रहा है. सरकार ने न्यायाधिकरण को यह भी बताया कि पन्नू ने विदेशों में भारतीय मिशनों और राजनयिकों को निशाना बनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय सेना के सिख सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाने की कोशिश की. न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी, एसएफजे ने कनाडा में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को निशाना बनाया और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया. इसके अलावा, भारत में वर्मा की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले को 5,00,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम देने की पेशकश की गई, जो दर्शाता है कि एसएफजे और इसके नायक पन्नू का भारतीय संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है और उन्होंने भारत के संप्रभु अधिकारियों का अपमान किया है. न्यायाधिकरण के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि एसएफजे और पन्नू एक ऑनलाइन अभियान, तथाकथित ‘रेफरेंडम 2020’ के माध्यम से भारत के खिलाफ एक एजेंडे में भी शामिल थे, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई ‘खालिस्तान’ बनाना था.

खुफिया रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि एसएफजे ने अपने ‘रेफरेंडम 2020’ के लिए जिनेवा में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें इसने एक वेब पोर्टल के शुभारंभ के साथ भारत को छोड़कर सभी देशों में सिखों के लिए मतदाता पंजीकरण की शुरुआत की घोषणा की थी. पंजाब के मतदाताओं के पंजीकरण के लिए लगभग 25 वेबसाइटें शुरू की गईं और एसएफजे ने पंजाब में घर-घर जाकर मतदाता पंजीकरण करने और इस पंजीकरण के निष्पादन के लिए 7,500 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की. सरकार ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि एसएफजे दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन 2023 को लक्षित करने वाली गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल था. विदेश मंत्रियों को एक खुला पत्र जारी किया गया था.