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अदालत ने एमसीडी के शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वे पांच स्कूलों का दौरा करें और सुधारात्मक कदमों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें. यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि छात्रों को जल्द से जल्द मेज व कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएं.

सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ठोस कचरे से निपटने के संबंध में स्थिति दयनीय है. कचरा बढ़ने से यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हो सकती है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. मई के अंत में जमानत मिलने के बाद जून में उन्हें फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. अब उन्होंने वकीलों के जरिए मीटिंग की अनुमति मांगी है.

दिल्ली में सुनहरी बाग मस्जिद का मामला अदालत में चल रहा है. मुस्लिम याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एनडीएमसी मनमानी न करे. हमारी मस्जिद 150 साल से अधिक पुरानी है और यह एक विरासत इमारत है, जो सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.

Delhi Waqf Board: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि जब भी केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के संबंध में उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. कोर्ट ने बोर्ड से याचिका वापस लेने को कहा.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के मामले में वीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ 26 जुलाई के लिए पेशी वारंट जारी किया है.

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में शिवभक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी. कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे.

पत्रकारों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सेवा भारती एवं नेशनल मेडिकल आर्गेनाईजेशन (NMO) के तत्वावधान में अशोक विहार स्थित सेवा भारती के डायग्नोस्टिक एंड डायलिसिस सेंटर में निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया.

दक्षिण एशियाई देशों में जलवायु परिवर्तन का अधिक असर होने के कारण साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने इस दिशा में व्यापक अध्ययन एवं शोध करने की ज़रूरत बताई है. इसलिए एक डेडिकेटेड इंटरडिसिप्लिनेरी सेंटर स्थापित किया जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट में पीठ ने कहा कि हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था करने में पांच सौ करोड़ रुपए से कम खर्च होना है. इस दशा में इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है.