चुनाव से पहले बड़ा फैसला
Election Commission Update: चुनाव आयोग ने देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में लगे कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) के मानदेय में दोगुनी तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके अलावा, अब सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) को भी भत्ता दिया जाएगा. बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.
आयोग (Election Commission of India) के नए आदेश के अनुसार, बीएलओ का मासिक मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए उन्हें 6,000 रुपये का विशेष भत्ता भी मिलता रहेगा. बीएलओ पर्यवेक्षकों के मानदेय को भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है.
रिवीजन के काम के लिए बीएलओ को मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, पहली बार ERO और AERO को भी मानदेय दिया जाएगा. ERO को 30,000 रुपये और AERO को 25,000 रुपये का मानदेय मिलेगा. अब तक इन अधिकारियों को कोई भत्ता या मानदेय नहीं मिलता था.
चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को इस फैसले की जानकारी दी. यह बढ़ोतरी पिछले 10 सालों में पहली बार की गई है. यह नया मानदेय देश भर में लागू होगा, क्योंकि मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी शुरू होगा.
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बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बीएलओ को कुल 24,000 रुपये का मानदेय मिलेगा. इसमें चुनाव आयोग की तरफ से 12,000 रुपये का मासिक मानदेय और 6,000 रुपये का विशेष भत्ता शामिल है. इसके अलावा, बिहार सरकार ने भी पिछले महीने बीएलओ को एकमुश्त 6,000 रुपये देने की घोषणा की थी. इस तरह, बिहार के बीएलओ को कुल 24,000 रुपये की राशि मिलेगी.
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