दिल्ली हाईकोर्ट: कालकाजी EVM जारी, वीवीपैट संरक्षित; NIA ने PFI नेता की पैरोल का किया विरोध
दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी ईवीएम जारी करने की मंजूरी दी, वीवीपैट पर्चियां संरक्षित. एनआईए ने पीएफआई नेता सलाम की 15 दिन की पैरोल का विरोध किया, एक दिन की अनुमति पर सहमति। सुनवाई 28 अप्रैल को.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी ईवीएम जारी करने की मंजूरी दी, वीवीपैट पर्चियां संरक्षित, आतिशी की जीत पर सवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी ईवीएम जारी करने की आयोग की अर्जी मंजूर की, वीवीपैट पर्चियां संरक्षित रहेंगी. आतिशी की जीत को भ्रष्टाचार के आधार पर चुनौती. सुनवाई 30 जुलाई को.
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राहुल गांधी ने कहा, "हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है.
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर नए कानून को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट 14 मई को करेगा सुनवाई
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 14 मई को सुनवाई होगी. याचिका में नए कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के खिलाफ बताया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT पर्चियों की गिनती की याचिका की खारिज, कहा- बार-बार एक मुद्दे पर सुनवाई नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की मांग वाली याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा, एक ही मुद्दे पर बार-बार विचार नहीं किया जा सकता, पहले भी हो चुका है फैसला.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अपराधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका पर सुनवाई जारी
केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया, जबकि एमिकस क्यूरी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट में आजीवन चुनाव प्रतिबंध याचिका पर केंद्र सरकार ने किया विरोध, पढ़ें पूरा मामला
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सजायाफ्ता नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने के प्रतिबंध का विरोध किया. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 की समीक्षा की आवश्यकता जताई.
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर तीन महीने में फैसला करेगा निर्वाचन आयोग, पढ़ें क्या है पूरा मामला
निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के 2009-2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों की मतदाता सूची मांगने वाले अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने RJD के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल की, उपचुनाव की अधिसूचना रद्द
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में सदन से निलंबित RJD के एमएलसी सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
