फर्जी ई-स्टांप से जमीन की रजिस्ट्री का खेल! मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार, प्रशासनिक रिकॉर्ड पर उठे सवाल

Fake E-Stamp Scam: अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के श्री विजयपुरम में कथित फर्जी ई-स्टांप और ई-बॉन्ड के जरिए जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला अब गंभीर होता जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें मामले का मुख्य आरोपी भी शामिल है, जिसे आज पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया. हालांकि, गिरफ्तारियों के बाद भी इस पूरे मामले से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब मिलने बाकी हैं. अब जांच का दायरा सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन और सरकारी रिकॉर्ड की उपलब्धता पर भी सवाल उठने लगे हैं.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से जांच को मिलेगी नई दिशा

फर्जी ई-स्टांप और ई-बॉन्ड के इस्तेमाल से जमीन की रजिस्ट्री कराने के कथित मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है. अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने आज इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका इस्तेमाल करने और जमीन की रजिस्ट्री कराने में किन-किन लोगों की भूमिका रही है. साथ ही यह भी जांच का विषय है कि इस कथित नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं.

2025 से 2026 तक की जमीन रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड क्यों अहम?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड को लेकर खड़ा हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस विभाग की ओर से उपायुक्त कार्यालय, दक्षिण अंडमान को पत्र लिखकर वर्ष 2025 से 2026 के बीच हुई जमीन की रजिस्ट्रियों की पूरी जानकारी मांगी गई है.

यह रिकॉर्ड पुलिस जांच में अहम कड़ी साबित हो सकता है. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि किन जमीनों की रजिस्ट्री हुई, किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और कथित फर्जी ई-स्टांप या ई-बॉन्ड का इस्तेमाल किन मामलों में हुआ. लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि पुलिस की ओर से जानकारी मांगे जाने के बावजूद यदि संबंधित रिकॉर्ड अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो इसकी वजह क्या है? हालांकि, रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में देरी के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों की जांच किसने की?

जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में दस्तावेजों और संबंधित कागजात का सत्यापन महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में यदि कथित तौर पर फर्जी ई-स्टांप और ई-बॉन्ड के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रजिस्ट्री से पहले इन दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर की गई? क्या दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुआ था? क्या इस्तेमाल किए गए ई-स्टांप की प्रामाणिकता की जांच की गई थी? और अगर दस्तावेज फर्जी थे, तो वे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तक कैसे पहुंच गए? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस जांच से ही सामने आ सकेगा.

प्रशासनिक भूमिका पर भी टिकी निगाहें

इस मामले में कई अन्य लोगों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है. ऐसे में जांच का दायरा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों से आगे बढ़ सकता है. पुलिस द्वारा उपायुक्त कार्यालय, दक्षिण अंडमान से मांगे गए रिकॉर्ड की उपलब्धता इस मामले की अगली जांच के लिए महत्वपूर्ण होगी. हालांकि, अभी तक उपायुक्त कार्यालय या किसी अधिकारी की भूमिका अथवा लापरवाही साबित नहीं हुई है. ऐसे में किसी भी अधिकारी पर आरोप लगाना जल्दबाजी होगी.

अब रिकॉर्ड और जांच की कार्रवाई पर नजर

फिलहाल मुख्य आरोपी समेत चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने पूरे कथित फर्जीवाड़े की कड़ियां जोड़ने की चुनौती है. जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किस तरह किया गया और रजिस्ट्री प्रक्रिया में कहां चूक हुई.

अब सबकी नजर पुलिस जांच और उपायुक्त कार्यालय, दक्षिण अंडमान से मांगे गए जमीन रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड पर टिकी है. इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद ही मामले से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.