पादरी अंकुर नरूला मामला; सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जालंधर के ‘द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स’ के संस्थापक पादरी अंकुर योसेफ नरूला और उनकी पत्नी सोनिया नरूला के खिलाफ कथित धर्मांतरण और अन्य गतिविधियों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. इस याचिका में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी.

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने सभी पक्षों की लंबी जिरह सुनने के बाद इस याचिका का निपटारा कर दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से कहा है कि वह मामले के गुण-दोष (Merits) पर विचार करने से पहले जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र (Locus Standi) और उस पर उठाई गई आपत्तियों की सुनवाई करे और उस पर अपना फैसला सुनाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त नहीं की है.

मामले की पृष्ठभूमि और हाईकोर्ट का आदेश

‘पंजाब बचाओ मोर्चा’ के अध्यक्ष तेजस्वी मिन्हास ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 31 लोगों के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. इसमें पादरी अंकुर योसेफ नरूला और उनकी पत्नी को भी पक्षकार बनाया गया था. याचिका में कथित धर्मांतरण, हीलिंग के नाम पर विज्ञापन, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध निर्माण, जीएसटी और सोशल मीडिया के जरिए प्रभाव बढ़ाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. याचिकाकर्ता ने ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) से जांच कराने, बैंक खाते फ्रीज करने और संपत्तियों को अटैच करने की मांग की थी.

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. इसके बाद 27 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ईडी अपनी दोनों सीलबंद रिपोर्ट सीबीआई को सौंप सकती है और सीबीआई को इस मामले में प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) कर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने की छूट दी गई थी. इसी आदेश को पादरी अंकुर नरूला और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में पादरी दंपती की ओर से दी गई दलीलें

पादरी के वकीलों ने दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence), संदिग्ध लेनदेन या उनके खिलाफ किसी विशिष्ट आरोप का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आधार पर सीबीआई जांच की अनुमति दी जा सके.

सबूतों की कमी और सीबीआई का रुख

दलील दी गई कि पुलिस जांच में कोई ठोस सबूत, कथित पीड़ित या गवाह सामने नहीं आया था. शिकायत को 16 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड में दाखिल कर दिया गया था. इसके अलावा, खुद सीबीआई ने भी अपने जवाब में कहा था कि उसके हस्तक्षेप के लिए कोई असाधारण परिस्थिति, राज्य एजेंसी की विफलता या राष्ट्रीय-अंतरराज्यीय प्रभाव वाला मामला सामने नहीं आया है.

सीलबंद रिपोर्ट की कॉपी न मिलना

याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जिन सीलबंद रिपोर्टों के आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुमति दी, उनकी कोई भी कॉपी या रिपोर्ट का सार उन्हें नहीं दिया गया, जिससे वे यह जान सकें कि आखिर किस अपराध या कानूनी प्रावधान के तहत उन पर जांच चल रही है.

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याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल

पादरी दंपती ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले तेजस्वी मिन्हास की मंशा और वैधता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि मिन्हास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, हालांकि बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दे दी थी.