Gujarat New Vehicle Rule
Gujarat New Vehicle Rule: अगर आप अपनी कार या बाइक पर अपनी जाति का नाम, सरनेम या जाति से जुड़ा कोई स्टिकर और प्रतीक लगाकर चलते हैं तो अब सावधान हो जाइए. गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जाति का प्रदर्शन करने वाले शब्दों, साइनबोर्ड, स्टिकर और लिखावट पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने 17 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए नियम के तहत अब निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले किसी भी तरह के संकेत प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे. आने वाले दिनों में राज्य के सभी RTO और पुलिस अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए जाएंगे.
गुजरात सरकार ने 17 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन किया है. इसके तहत निजी वाहनों पर जाति से जुड़े शब्द, प्रतीक, साइनबोर्ड और लिखावट लगाने पर रोक लगा दी गई है. इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी कार, बाइक या अन्य निजी वाहन पर जाति बताने वाला स्टिकर या निशान लगाकर नहीं चल सकेगा. हालांकि, राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कुछ मामलों में छूट दे सकती है.
सरकार ने गुजरात मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 125(1) में संशोधन करते हुए इसमें ‘कास्ट साइनेज’ यानी जाति से जुड़े संकेतों को शामिल किया है. इसके अलावा नियम 138 के तहत नया सब-रूल (3) भी जोड़ा गया है. नए प्रावधान के मुताबिक, सरकार की ओर से दी गई छूट को छोड़कर किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन से जुड़ा उपकरण, जाति का संकेत, तस्वीर या लिखावट प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी. इस संशोधन के बाद जाति बताने वाले स्टिकर और दूसरे प्रतीक भी नियमों के दायरे में आ गए हैं.
वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्लेट पर किसी भी तरह का अनधिकृत स्टिकर लगाना या उसमें बदलाव करना पहले से प्रतिबंधित है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39 के तहत रजिस्ट्रेशन प्लेट से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं है. नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 192 के तहत कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, गुजरात सरकार ने अब निजी वाहनों पर जाति से जुड़े संकेतों को अलग से प्रतिबंधित कर दिया है.
गुजरात सरकार के सूत्रों के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसी साल निजी वाहनों पर जाति से जुड़े संकेत प्रदर्शित करने के मामले में एडवाइजरी जारी की थी. इसके बाद गुजरात के पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 11 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी कर नए नियम पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे. इसके लिए 30 दिनों का समय दिया गया था. निर्धारित समय में कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिलने के बाद सरकार ने 17 नवंबर को इसे अधिसूचित कर दिया.
गुजरात के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. आने वाले दिनों में सभी RTO और पुलिस अधिकारियों को नए नियम लागू कराने के निर्देश दिए जाएंगे.
गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी निजी वाहनों पर जाति का प्रदर्शन करने वाले संकेतों के खिलाफ मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन कर चुकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को इस संबंध में फैसला सुनाया था. इसके बाद यूपी सरकार ने नियमों में बदलाव किया. अब गुजरात भी इसी दिशा में कदम उठाने वाला राज्य बन गया है. सरकार का उद्देश्य निजी वाहनों पर जाति आधारित पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकना है.
भारत एक्सप्रेस
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