हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा: 100 से अधिक IT कंपनियों के सामने रखेंगे झारखंड की प्रगति का रोडमैप

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं. उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव, उद्योग सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को आयोजित ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ में हिस्सा लेंगे, जहाँ देश और दुनिया के सामने झारखंड की औद्योगिक, तकनीकी और पर्यटन संभावनाओं को पेश किया जाएगा. इस बार कार्यक्रम की थीम “Explore Infinite Opportunities” रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.

ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 और स्टेट AI मिशन की तैयारी

झारखंड सरकार डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए शासन-प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इस कार्यक्रम के दौरान सरकार आगामी वर्षों के लिए तैयार की गई ‘ड्राफ्ट एआई पॉलिसी-2026’ को पेश करेगी और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप देगी. इसके साथ ही, राज्य में जल्द ही ‘स्टेट एआई मिशन’ के गठन की तैयारी है, जिसकी नोडल एजेंसी JAP-IT को बनाया जाएगा. इसके माध्यम से झारखंड में एक उन्नत एआई क्लाउड विकसित करने की योजना है.

IT पार्क और 100 बड़ी कंपनियों को निवेश का आमंत्रण

इस कंसल्टेशन कार्यक्रम में देश-विदेश की लगभग 100 बड़ी आईटी कंपनियों, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन कंपनियों के सामने झारखंड का रोडमैप रखेंगे और रांची में विकसित किए गए आईटी पार्क की विशेषताओं की जानकारी देंगे. सरकार का लक्ष्य झारखंड को देश के भीतर आईटी, एआई, उद्योग और पर्यटन के एक बड़े और आधुनिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है.

निवेशकों के लिए आकर्षक छूट

झारखंड में नए उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई बड़ी रियायतों का खाका तैयार किया है. इसके तहत निवेशकों को:

• 50 प्रतिशत तक पूंजीगत निवेश की प्रतिपूर्ति (Reimbursement)
• 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट
• 100 प्रतिशत बिजली शुल्क में छूट जैसी आकर्षक सुविधाएं दी जाएंगी.

इसके अलावा, सरकार निवेशकों को यह भी आश्वस्त करेगी कि राज्य में हर साल 20 हजार से अधिक आईटी स्नातक (IT Graduates) तैयार हो रहे हैं, जिससे कंपनियों को स्थानीय स्तर पर ही कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन आसानी से मिल सकेगा.

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-भारत एक्सप्रेस