मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ता पाकिस्तान, कहा- ‘उसकी कनाडाई नागरिकता स्पष्ट है’

नई दिल्ली/इस्लामाबाद – 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर पाकिस्तान ने खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि “उसकी कनाडाई नागरिकता बहुत स्पष्ट है”. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया, जब उनसे राणा की भारत को प्रत्यर्पण (एक्स्ट्राडिशन) को लेकर सवाल पूछा गया.

प्रवक्ता ने कहा, “तहव्वुर राणा ने पिछले दो दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को नवीनीकृत नहीं कराया है. उसकी कनाडाई नागरिकता बहुत स्पष्ट है.”

गौरतलब है कि राणा एक पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक है, जिसे अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े होने और मुंबई हमले के लिए उसे सहयोग देने के आरोप में दोषी ठहराया गया था.

भारत सरकार कई वर्षों से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी. अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को राणा की आपत्ति याचिका खारिज करते हुए उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है. भारत आने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) उसे हिरासत में लेगी.

विदेश मंत्रालय की ओर से यह सफाई ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान पर लगातार यह आरोप लगते रहे हैं कि वह आतंकी गतिविधियों को संरक्षण देता है.

NIA के मुताबिक, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 11034/10/2009-IS.VI दिनांक 11/11/2009 के तहत NIA ने मामला संख्या RC-04/2009/NIA/DLI दर्ज किया था. यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 121A, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 और सार्क आतंकवाद विरोधी समझौते की धारा 6(2) के तहत दर्ज किया गया था.

NIA के अनुसार, आरोपी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी (अमेरिकी नागरिक) और तहव्वुर हुसैन राणा (कनाडाई नागरिक) को अमेरिका में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था.

NIA ने अमेरिका को हेडली और राणा के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजे थे, जो अब तक लंबित थे. अब अमेरिका के फैसले के बाद राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है.

NIA ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद 24 दिसंबर 2011 को NIA की विशेष अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.

राणा का प्रत्यर्पण 26/11 के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. भारत सरकार और NIA अब इस संवेदनशील मामले में मुकदमे को तेज गति से आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं.

-भारत एक्सप्रेस