India UK Trade Deal: वैश्विक व्यापार और कूटनीति के मोर्चे पर आज भारत ने एक ऐसी ऐतिहासिक सफलता हासिल की है जिसकी गूंज पूरी दुनिया के बाजारों में सुनाई दे रही है. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी सीईटीए और इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा समझौता आज से आधिकारिक रूप से पूरी तरह लागू हो गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक क्षण को दोनों महान लोकतांत्रिक देशों के बीच साझेदारी का एक अभूतपूर्व और स्वर्णिम मोड़ बताया है. इस समझौते के धरातल पर उतरने के साथ ही अब ब्रिटेन के बाजारों में भारत का पूरी तरह से दबदबा कायम होने जा रहा है, जिसने वैश्विक व्यापार में भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन की रातों की नींद हराम कर दी है.
इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात यह है कि इसके प्रभावी होते ही भारत से यूनाइटेड किंगडम जाने वाले लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को वहां के बाजारों में शून्य शुल्क वाली यानी बिल्कुल फ्री मार्केट एंट्री मिल गई है. यह शून्य शुल्क भारत के कुल व्यापार मूल्य के करीब-करीब सौ फीसदी हिस्से को कवर करता है.
इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय सामान बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के बेहद सस्ते दामों पर बिकेंगे, जिससे वहां के स्थानीय बाजारों में उनकी मांग में भारी उछाल आना तय है. इस फैसले से भारत के कपड़ा उद्योग, चमड़ा, बेशकीमती रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद, रसायन और प्रोसेस्ड फूड जैसे बड़े सेक्टर्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फलने-फूलने के ऐतिहासिक अवसर मिलेंगे.
This is a significant moment in the India-United Kingdom partnership!
With the coming into force of the Comprehensive Economic and Trade Agreement and the Agreement on Social Security, our economic linkages are going to get even deeper. Together, these agreements translate our… https://t.co/6yZR0IUfCP
— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2026
सरकार के इस बड़े आर्थिक कदम का सीधा और सबसे बड़ा फायदा देश के छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई, देश के किसानों और स्थानीय निर्माताओं को मिलने जा रहा है. अब तक भारी-भरकम टैक्स और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक पाबंदियों के कारण जो छोटे व्यापारी अपना माल विदेशों में नहीं बेच पाते थे, वे अब सीधे ब्रिटेन के अमीर बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे.
भारतीय कृषि और प्रोसेस्ड फूड से जुड़े उत्पादों को यूके में भारी प्राथमिकता मिलेगी, जिससे भारतीय किसानों की आय में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. यह समझौता केवल बड़े कॉरपोरेट्स के लिए नहीं, बल्कि भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा जरिया साबित होने वाला है.
वस्तुओं के व्यापार के साथ-साथ यह मेगा एग्रीमेंट भारत के सर्विस सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है. यह समझौता भारत के आईटी सेक्टर, पेशेवर सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्रों में प्रगति की असीम और नई संभावनाएं खोलने जा रहा है.
इसके लागू होने से भारतीय युवाओं और प्रतिभावान प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन जाकर काम करने और वहां अपनी सेवाएं देने की राह बेहद आसान हो जाएगी. यह एग्रीमेंट भारतीय प्रतिभाओं की वैश्विक गतिशीलता को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा देगा, जिससे आने वाले समय में वैश्विक कंपनियों में भारतीय दिमाग का सिक्का और भी मजबूती से जमेगा.
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व्यापार के अलावा इस समझौते का जो दूसरा सबसे शानदार हिस्सा है, वह है सामाजिक सुरक्षा समझौता जो सीधे तौर पर नौकरीपेशा लोगों की जेब को भारी राहत देगा. इसके तहत अब यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी रूप से जाकर काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को लगातार पांच साल तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान यानी डबल टैक्स के बोझ से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी. इससे पहले तक भारतीय कंपनियों और कर्मचारियों को भारत और यूके दोनों ही जगहों पर सामाजिक सुरक्षा टैक्स देना पड़ता था, जिससे उनकी लागत बहुत बढ़ जाती थी.
अब इस टैक्स से छूट मिलने के कारण भारतीय श्रमिकों और कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लागत में ऐतिहासिक बचत होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आपसी अटूट विश्वास, उन्नत तकनीक, भारी निवेश और नवाचार पर आधारित एक भविष्योन्मुखी साझेदारी का प्रतीक है, जो आने वाले समय में दोनों देशों को साझा समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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