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फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई योजना (PLISFPI) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2021 को 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी थी, जिसे 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जाना है.

इस पहल से उत्तर प्रदेश की उन छोटी इकाइयों को भी लाभ मिलेगा जो अपरिहार्य कारणों से समय पर ऋण चुकता नहीं कर पा रही हैं और इससे उनके खातों को एनपीए होने से भी बचाया जा सकेगा.

यूपी में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दमतोड़ चुके एमएसएमई सेक्टर को नई ऊर्जा देने के लिए मुहिम शुरू की थी. उन्होंने पिछले साढ़े छह वर्षों में 6,55,684 करोड़ का लोन वितरित किया. अब तक ढाई करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला.