महाराष्ट्र सरकार का कड़ा फैसला, अवैध बाइक टैक्सियों पर लगा बैन, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटेंगे ऐप्स!

Maharashtra Bike Taxi Ban: मुंबई में अब ओला, उबर और रैपिडो सेवाएं बंद होने जा रही हैं. महाराष्ट्र सरकार के साइबर विभाग ने गूगल और एप्पल को नोटिस भेजकर अपने प्लेटफॉर्म्स से इन एप्लीकेशन्स को हटाने के आदेश दिये हैं. सरकार का कहना है कि ये कंपनियां मुंबई में अवैध रूप से बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन कर रही हैं.

महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने बिना मंजूरी वाले बाइक टैक्सी ऑपरेशन को पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है. सरकार का कहना है कि ये कंपनियां बिना अनुमति के राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन कर रही हैं, जो नियमों के खिलाफ है.

राज्य में ओला, उबर और रैपिडो सेवाएं बंद करने के पक्ष में सरकार ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया है. जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने तर्क देते हुए कुछ चीजों पर आपत्ति जताई है.

सरकार ने इन बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों के ड्राइवर वेरिफिकेशन के तरीकों पर आपत्ति जताई है. सरकार का कहना है कि इन कंपनियों के वेरिफिकेशन के तरीके संदिग्ध हैं और सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है.

इंश्योरेंस और महिला सुरक्षा के उपाय पर आपत्ति

इसके अलावा सरकार ने इंश्योरेंस सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के उपाय को लेकर भी इन कंपनियों को कटघरे में खड़ा किया है. सरकार का कहना है कि बाइक टैक्सी संचालन में महिला सुरक्षा के उपाय को लेकर कोई प्रावधान नहीं है.

इन सेवाओं के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम पर भी सरकार ने सवाल उठाये हैं. सरकार का तर्क है कि बाइक टैक्सी सेवाओं में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है ही नहीं. आपातकालीन सिचुएशन में ड्राइवर्स क्या करेंगे उसके लिए भी कोई उपाय नहीं है. महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं के तेज और लापरवाही भरी ड्राइविंग पर भी आपत्ति जताई है.

आखिर महाराष्ट्र सरकार ने क्यों लिया फैसला?

दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में एक गंभीर घटना सामने आई थी. जिसमें बाइक टैक्सी की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी. वह बाइक टैक्सी सर्विस इन्हीं एप्स में से किसी एक की थी. इस मामले में पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज किया है.

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बाइक टैक्सी की वजह से ऐसा केस पहली बार नहीं हुआ है. महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई केस दर्ज किये जा चुके हैं. जिसको लेकर सरकार इन सर्विसेज का संचालन करने वाली कंपनियों पर चाबुक चलाने पर मजबूर हुई.

-भारत एक्सप्रेस