कावेरी नदी पर कर्नाटक के प्रस्तावित ‘मेकेदातु बांध’ प्रोजेक्ट को लेकर दक्षिण भारत के दो पड़ोसी राज्यों (तमिलनाडु और कर्नाटक) के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है. इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने अपने राज्य का पक्ष रखने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय आगामी 16 नवंबर को नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने की संभावना है. इससे पहले 7 नवंबर को भी मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस बांध से तमिलनाडु के किसानों और जल आपूर्ति पर पड़ने वाले संभावित खतरों के प्रति आगाह किया था और केंद्र से अपील की थी कि तमिलनाडु की सहमति के बिना इस प्रोजेक्ट को मंजूरी न दी जाए.
दूसरी तरफ, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी सरकार के प्रस्ताव का पुरजोर बचाव किया है. बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि अपनी सीमा के भीतर बांध बनाने के लिए कर्नाटक को किसी दूसरे राज्य की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि जल बंटवारे की शर्तों को पूरा करते हुए कर्नाटक इस परियोजना को आगे बढ़ा सकता है.
शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि उनका राज्य हर साल तमिलनाडु को 177 टीएमसी (TMC) पानी देने की अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सूखे के हालात में पानी के भंडारण के लिए यह जलाशय बेहद जरूरी है और इसके लिए इस्तेमाल होने वाली वन भूमि की भरपाई के लिए 5,400 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी चिन्हित कर ली गई है. साथ ही उन्होंने तमिलनाडु को बातचीत और प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने का न्योता भी दिया.
हालांकि, तमिलनाडु के ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कर्नाटक की इन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि उनकी सरकार इस बांध का विरोध जारी रखेगी. दरअसल, हाल ही में पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे के दौरान डीके शिवकुमार ने केंद्र से इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां दिलाने की मांग की थी, जिसके बाद से यह विवाद और भड़क गया है. अब सभी की निगाहें 16 नवंबर को होने वाली संभावित मोदी-विजय मुलाकात पर टिकी हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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