मिडिल ईस्ट संकट पर संसद की हाई-लेवल मीटिंग, अधिकारियों ने कहा- देश के पास है 78 दिनों से ज्यादा का ऊर्जा भंडार

India Energy Reserve News: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संभावित युद्ध को लेकर आज संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिवों ने विस्तृत प्रस्तुति दी. इसके अलावा विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी मौजूदा हालात और भारत की तैयारियों पर अपने विचार समिति के सामने रखे.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सरकारी अधिकारियों ने समिति को भरोसा दिलाया कि देश में फिलहाल ऊर्जा संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि भारत के पास 78 दिनों से अधिक का ऊर्जा भंडार उपलब्ध है, जिससे किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने में मदद मिलेगी. सरकार लगातार वैश्विक बाजारों और सहयोगी देशों के संपर्क में बनी हुई है, ताकि तेल और गैस की आपूर्ति बाधित न हो.

उर्वरक आपूर्ति पर जताई गई चिंता

बैठक में उर्वरक आपूर्ति को लेकर भी चिंता जताई गई. अधिकारियों ने बताया कि भारत में इस्तेमाल होने वाले 30 प्रतिशत से अधिक उर्वरक ऐसे स्रोतों से जुड़े हैं, जिनकी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते होती है. पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की स्थिति में इस मार्ग पर असर पड़ सकता है. हालांकि सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों से उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर ली है और बाजारों में विविधीकरण भी किया गया है.

सरकार ने दिया आश्वासन

सरकारी प्रतिनिधियों ने समिति को आश्वस्त करते हुए कहा कि ऊर्जा या उर्वरक की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. भारत अमेरिका समेत सभी प्रमुख बाजारों और आपूर्ति स्रोतों के संपर्क में है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके.

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बैठक की सबसे बड़ी बात यह रही कि अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि यदि युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता है, तो केवल 4 से 5 दिनों के भीतर हालात सामान्य हो सकते हैं. सरकार का मानना है कि फिलहाल देश के पास पर्याप्त संसाधन और रणनीतिक तैयारियां मौजूद हैं, जिससे आम जनता पर किसी बड़े असर की संभावना नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस