सेवा तीर्थ से पीएम मोदी का तीन बड़ा फैसला, करोड़ों का निवेश; रेलवे और शहरी यातायात के योगदान पर जोर

आज (मंगलवार) को ‘सेवा तीर्थ’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक हुई. पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसी क्रम में मोदी कैबिनेट ने केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. अप्रैल-मई में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव होने है. ये फैसला राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है.

केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को एकमत से प्रस्ताव पास किया था जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने की अपील की गई थी. जिसके बाद यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी गई है.

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 12,236 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है.

रेलवे और शहरी यातायात में करोड़ों का निवेश

इस बड़े निवेश का मुख्य हिस्सा रेलवे और शहरी परिवहन के विस्तार पर केंद्रित है जिसमें गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 5,236 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. साथ ही रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए पुनरख-किऊल की तीसरी और चौथी लाइन के लिए 2,668 करोड़ रुपये तथा गम्हरिया-चांडिल की तीसरी व चौथी लाइन के लिए 1,168 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. विमानन और शहरी यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से श्रीनगर में 1,667 करोड़ रुपये की लागत से एक नए इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 28 के विस्तार जिसका बजट 1,067 करोड़ रुपये है, को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली.

कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत और कृषि संबंधी फैसलों पर भी मुहर लगाई है. कृषि क्षेत्र और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देते हुए, कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जिसके लिए 430 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग विकसित भारत 2047को समर्पित की गई.

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-भारत एक्सप्रेस