संसद. (फाइल फोटो)
दिल्ली से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट
नई दिल्ली: संसद की कार्यवाही अब तक हंगामेदार रही है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर एक-दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं. संविधान का मुद्दा सदन में पूरी तरह से गूंज रहा है और दोनों पक्षों के बड़े नेता इसे लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं.
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि 24 मार्च को सदन को गुमराह करने के लिए किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ गलत बयान दिए. टैगोर का कहना है कि रिजिजू की यह टिप्पणी न केवल विशेषाधिकार का हनन है, बल्कि यह सदन की अवमानना भी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन में गलत और भ्रामक बयान देना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है.
लोकसभा में तमिलनाडु और अन्य राज्यों के लिए मनरेगा बकाया को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया. इस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा बकाया भुगतान से संबंधित जानकारी दी, लेकिन विपक्ष इस जवाब से असंतुष्ट रहा. डीएमके सांसद वेल में पहुंच गए, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने भी विरोध प्रदर्शन किया. स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.
सरकार ने फाइनेंस बिल 2025 को संसद में पास करवा लिया है. सरकार का दावा है कि यह बिल नौकरी पेशा लोगों के लिए फायदेमंद होगा. वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस बिल के माध्यम से मध्यम वर्ग को कर में कुछ राहत मिलने की संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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