Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है. केंद्र की मोदी सरकार इस मौके पर कई अहम बिल लाने वाली है. वहीं, विपक्ष ने भी शीतकालीन सत्र के लिए कमर कस ली है. विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. महंगाई, बेरोजगारी से लेकर गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. इस बीच कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करेगी और उसका सारा जोर चर्चा पर रहेगा.
दूसरी तरफ, सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार है. मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में 16 बिल पेश करने की तैयारी में जिनमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, व्यापार चिन्ह संशोधन विधेयक, 2022 को बेहद अहम माना जा रहा है.
इसके पहले, मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की. संसद सत्र से एक दिन पहले मंगलवार शाम को सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ओम बिरला ने नेताओं से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। इस बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि वे लोकसभा के सुचारू संचालन में अपना सहयोग और समर्थन देंगे.
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बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वी. मुरलीधरन, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और पीपी चौधरी सहित कई मंत्री और सांसद शामिल हुए.
जबकि, विपक्षी दलों की बात करें तो इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी से सुदीप बंद्योपाध्याय, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और डीएमके से टीआर बालू के अलावा अन्य कई विपक्षी सांसद भी बैठक के दौरान मौजूद रहे. विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर को आश्वासन दिया कि वे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग देंगे.
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