लद्दाख को मिली ₹3,350 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी ने किया पांच बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

लद्दाख में विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में 15 अक्टूबर 2026 को एक अहम कदम उठाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3,350 करोड़ रुपये की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन्हें जनता को समर्पित किया. इन परियोजनाओं से इलाके में सड़क और हवाई संपर्क बेहतर होने, बिजली की सुविधा मजबूत करने, पानी की उपलब्धता बढ़ाने और ऐतिहासिक विरासत को सहेजने में मदद मिलने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लद्दाख के लोगों को बधाई दी. उन्होंने बर्फबारी के बीच जांस्कर में तिरंगा लहराते लोगों के उत्साह का भी जिक्र किया. साथ ही, उन्होंने कठिन मौसम और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में इन परियोजनाओं को पूरा करने वाले इंजीनियरों, मजदूरों, स्थानीय कर्मचारियों और सीमा सड़क संगठन (BRO) के जवानों की मेहनत की सराहना की.

लेह एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी सुविधाएं

लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेह के कुशोक बकुला रिनपोछे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. करीब 650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस टर्मिनल के शुरू होने से हवाई अड्डे की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा.

प्रधानमंत्री के मुताबिक, अब एयरपोर्ट पर यात्रियों को संभालने की सालाना क्षमता 10 लाख से बढ़कर 35 लाख हो जाएगी. यानी पहले के मुकाबले करीब साढ़े तीन गुना ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी.

इस टर्मिनल की खास बात यह है कि यहां सौर ऊर्जा के साथ भू-तापीय हीटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. लद्दाख जैसे इलाके में, जहां सर्दियों के दौरान तापमान काफी नीचे चला जाता है, यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है. सरकार का जोर आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ स्थानीय पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर भी है.

बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने और स्थानीय कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद है. इसका लाभ होटल, होमस्टे, टैक्सी चालकों और छोटे व्यापारियों तक पहुंच सकता है.

लद्दाख के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर निमू-पदुम-दरचा सड़क परियोजना को लेकर है. करीब 2,500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस सड़क को प्रधानमंत्री ने जनता को समर्पित किया. इसके तैयार होने से सफर में लगने वाला समय 12 घंटे से घटकर करीब 3 घंटे रह जाने की बात कही गई है.

पहाड़ी इलाकों में सड़क संपर्क सिर्फ आने-जाने की सुविधा तक सीमित नहीं होता. इससे जरूरी सामान की आपूर्ति, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी सीधा फायदा मिलता है. कम समय में यात्रा पूरी होने से लोगों का खर्च और परेशानी घट सकती है.

रणनीतिक लिहाज से भी इस सड़क का महत्व है. दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर संपर्क होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ जरूरी सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिल सकती है.

बिजली और पानी की व्यवस्था होगी मजबूत

लद्दाख के दूरदराज इलाकों में बिजली की नियमित उपलब्धता लंबे समय से महत्वपूर्ण जरूरत रही है. इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने हानू जलविद्युत परियोजना और उससे जुड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क को जनता को समर्पित किया.

उन्होंने कहा कि बिजली की बेहतर व्यवस्था का असर घरों से लेकर स्कूलों, अस्पतालों और छोटे कारोबार तक दिखाई देता है. पर्याप्त बिजली मिलने से बच्चों की पढ़ाई आसान होती है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है और स्थानीय उद्यमियों को भी काम बढ़ाने का अवसर मिलता है.

इसके अलावा, पुगा घाटी में आधुनिक ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी पहल भी आगे बढ़ाई जा रही है.

पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट अमृत हिम सरोवर के तहत बनाए गए 40 जलाशय भी स्थानीय लोगों को समर्पित किए गए. इन जलाशयों का उद्देश्य जरूरत के समय पानी उपलब्ध कराना है, खासकर खेती के अहम दौर में.

लद्दाख के कठिन भौगोलिक और जलवायु हालात को देखते हुए पानी का बेहतर प्रबंधन किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इससे सिंचाई में मदद मिलने और कृषि गतिविधियों को सहारा मिलने की उम्मीद है.

2019 के बाद बदली विकास की तस्वीर

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, इस दौरान सड़क नेटवर्क में बड़ा विस्तार हुआ है.

सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, लद्दाख में सड़कों की कुल लंबाई करीब 1,800 किलोमीटर से बढ़कर 4,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है. वहीं, बड़े पुलों की संख्या 19 से बढ़कर लगभग 75 और हेलीपैड की संख्या 7 से बढ़कर 40 से अधिक हो गई है.

घरों तक नल से पानी पहुंचाने के मामले में भी प्रगति का दावा किया गया. प्रधानमंत्री के अनुसार, नल के पानी की पहुंच पहले करीब 3.5 प्रतिशत घरों तक थी, जो अब लगभग 99 प्रतिशत तक पहुंच गई है. स्वास्थ्य सुविधाओं में भी अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या दोगुनी होने की बात कही गई.

इसके साथ ही, जोजिला सुरंग का निर्माण भी जारी है. इसके पूरा होने पर हर मौसम में सड़क संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

पर्यटन और स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

लद्दाख की खूबसूरती हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है. अब सरकार की कोशिश है कि पर्यटन को केवल गर्मियों तक सीमित न रखकर सर्दियों में भी बढ़ावा दिया जाए. इसके लिए विंटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती इलाकों के 40 से ज्यादा गांवों को विकसित करने का काम भी चल रहा है. इसका मकसद दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है.

प्रधानमंत्री ने बताया कि लद्दाख में होमस्टे की संख्या लगभग 150 से बढ़कर 3,000 हो गई है. इससे स्थानीय परिवारों को पर्यटकों के ठहरने की सुविधा देकर कमाई करने का अवसर मिला है.

खेती के क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत इलाके में करीब 11,000 ग्रीनहाउस काम कर रहे हैं. इनके जरिए किसान कठिन मौसम में भी सब्जियों और दूसरी फसलों की पैदावार के नए विकल्प अपना सकते हैं. सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

लद्दाख में उच्च शिक्षा और खेलों पर खास जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के युवाओं को बेहतर शिक्षा और आधुनिक तकनीक सीखने के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े, यह सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

इसी उद्देश्य से लेह में एक बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा, जम्मू स्थित आईआईटी और आईआईएम के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है.

इन संस्थानों से स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, शोध और तकनीकी कौशल हासिल करने के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है. इससे युवाओं को अपने क्षेत्र में रहकर पढ़ाई और करियर बनाने में मदद मिल सकती है.

खेलों को लेकर भी सरकार ने अपनी योजनाओं का जिक्र किया. लद्दाख के युवा आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं. नई खेल नीति के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें.

स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की तैयारी

लद्दाख की पहचान यहां के खास उत्पादों और पारंपरिक कारीगरी से भी जुड़ी है. समुद्री हिरन के सींग जैसे दिखने वाले पौधे सी-बकथॉर्न से बने उत्पाद, हस्तशिल्प, जीआई टैग वाले खुबानी उत्पाद और चांगपा समुदाय की पारंपरिक पश्मीना शॉल यहां की अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में व्यावसायिक फूलों की खेती की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह लद्दाख के उत्पादों को देश-विदेश में पहचान दिलाने की कोशिश करते रहे हैं. उन्होंने जर्मनी के चांसलर, स्वीडन के प्रधानमंत्री और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को लद्दाख के उत्पाद उपहार में देने का भी उल्लेख किया.

सरकार की योजना स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग बेहतर करने और उनके लिए नए बाजार तैयार करने की है. इससे कारीगरों, किसानों और छोटे कारोबारियों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए खास पहल

लद्दाख की पहचान सिर्फ पहाड़ों और पर्यटन तक सीमित नहीं है. यहां के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं, सांस्कृतिक उत्सव और ऐतिहासिक शैलचित्र भी इसकी विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

इसी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए लेह में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का उद्घाटन किया गया. पेट्रोग्लिफ उन प्राचीन चित्रों और आकृतियों को कहा जाता है, जिन्हें चट्टानों पर उकेरा गया था. ये चित्र पुराने समय के जीवन, संस्कृति और मान्यताओं के बारे में जानकारी देते हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की पहल से आने वाली पीढ़ियों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों को समझने का मौका मिलेगा. साथ ही, देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान से परिचित हो सकेंगे.

लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को भी मंजूरी

न्याय व्यवस्था तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में लद्दाख के लिए हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने को मंजूरी दी थी.

इस कदम से स्थानीय लोगों को कानूनी मामलों में सुविधा मिलने की उम्मीद है. क्षेत्र में न्यायिक सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होने पर लोगों को अपने मामलों के लिए दूर जाने की जरूरत कम पड़ सकती है.

इसके साथ ही, भारतनेट और हाई-स्पीड इंटरनेट के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है. बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, कारोबारियों को डिजिटल माध्यम से अपने उत्पाद बेचने और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिल सकती है.

विकास के साथ पर्यावरण और संस्कृति का संतुलन जरूरी

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ किया कि लद्दाख में विकास का मतलब केवल नई सड़कें, इमारतें या दूसरी सुविधाएं तैयार करना नहीं है. इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना भी उतना ही जरूरी है.

करीब 3,350 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ सरकार ने सड़क संपर्क, बिजली, पानी, पर्यटन और विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने का संदेश दिया है. अब इन योजनाओं का वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है, यह इनके प्रभावी संचालन और आगे के काम पर निर्भर करेगा.

प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार और स्थानीय लोगों के साझा प्रयासों से लद्दाख विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा. इन परियोजनाओं से उम्मीद है कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

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-भारत एक्सप्रेस