उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को ‘रॉकेट’ जैसी रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक चला है, जो पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल कर रख देगा. पीएम गतिशक्ति (PM Gati Shakti) पहल के तहत पीएम मोदी कैबिनेट ने कानपुर से कबरई (Kanpur to Kabrai) के बीच एक नए 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ‘ग्रीनफील्ड हाईवे’ के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है. यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि विकास की वह धुरी बनने जा रहा है जिसका इंतजार सालों से हो रहा था.
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग (O) कार्यक्रम के तहत इस महा-प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. यह 117.7 किलोमीटर लंबा 4-लेन हाईवे (भविष्य में 6-लेन की गुंजाइश) होगा, जिसे NHAI द्वारा BOT (टोल) मोड पर बनाया जाएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 7145.14 करोड़ रुपये तय की गई है. इसके बनने से यूपी के बड़े इंडस्ट्रियल हब सीधे मध्य प्रदेश के खनिज-समृद्ध और कृषि क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे.
इस ग्रीनफील्ड हाईवे को 80-100 किमी प्रति घंटे की धांसू रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कानपुर और कबरई के बीच लगने वाला 3.5 घंटे का उबाऊ सफर घटकर सिर्फ 1.5 घंटे (90 मिनट) रह जाएगा! यह हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कानपुर रिंग रोड और कई स्टेट हाईवेज के साथ सीधा और रणनीतिक कनेक्शन देगा.
यह प्रोजेक्ट ‘कानपुर-भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर’ की रीढ़ है. यह उन्नाव, रनिया, जैनपुर और चकेरी जैसे 16 इकोनॉमिक नोड, 9 सोशल नोड (टूरिस्ट स्पॉट) और 10 लॉजिस्टिक नोड (हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन) को एक सूत्र में पिरोएगा. सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट के निर्माण से करीब 1.2 करोड़ मानव-दिवस (Man-days) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है.
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पीएम मोदी ने खुद कहा है कि कनेक्टिविटी के विस्तार में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे के जरिए खनिजों, औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों की आवाजाही में जो क्रांति आएगी, वह पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास का एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिखेगी. तैयार हो जाइए इस नए ‘सुपरफास्ट’ इंडिया के सफर के लिए.
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