पीएम मोदी आज करेंगे ‘साधना सप्ताह 2026’ का शुभारंभ, नौकरशाहों को मिलेगा ‘मिशन कर्मयोगी’ का नया मंत्र

PM Modi Sadhana Saptah 2026: ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने और देश के प्रशासनिक ढांचे को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (गुरुवार) ‘साधना सप्ताह 2026’ का भव्य शुभारंभ करने जा रहे हैं. एक तरफ जहां पीएम मोदी देश के सिविल सेवकों की क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इस महा-अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के प्रभाव से आम भारतीय को बचाने के लिए कड़े कदम भी उठा लिए हैं.

क्या है ‘साधना सप्ताह 2026’?

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के संयुक्त तत्वावधान में आज से नई दिल्ली में एक सप्ताह तक चलने वाले ‘साधना सप्ताह’ की शुरुआत हो रही है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देशभर के सिविल सेवकों (Civil Servants) की क्षमता, दक्षता और कार्यकुशलता में अभूतपूर्व सुधार लाना है. इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और राज्यों के सभी स्तरों के कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे. यह पूरी ट्रेनिंग और अभ्यास ‘आईगॉट’ (iGOT) प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल माध्यमों से संचालित किया जाएगा.

हो रही भविष्य की सिविल सेवा

क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान के अनुसार, इस सप्ताह के दौरान यह परखा जाएगा कि क्षमता निर्माण किस तरह ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार कर सकता है. वहीं, आयोग के सचिव जगदीप गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम ‘मिशन कर्मयोगी’ के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है.

इसके तहत अधिकारियों को न सिर्फ पारंपरिक काम, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों जैसे आधुनिक विषयों के शिक्षण मॉड्यूल दिए जाएंगे. इससे शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बन सकेगी.

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पीएम मोदी ने तैयार किया ‘कवच’

देश के आंतरिक शासन को मजबूत करने के साथ-साथ पीएम मोदी वैश्विक चुनौतियों पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं. पीएम मोदी ने हाल ही में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पश्चिम एशिया के संघर्ष से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की गई. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मौजूदा वैश्विक स्थिति से आम नागरिक को हर हाल में बचाया जाए. बैठक में कृषि, उर्वरक, जहाजरानी, विमानन और MSME सेक्टर में उभरती चुनौतियों से निपटने का कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया.