Rakesh Tikait on US trade deal farmers: भारत एक्सप्रेस की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित मेगा कॉन्क्लेव में किसान यूनियन के चर्चित नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने(Rakesh Tikait) अमेरिकी ट्रेड डील से लेकर एमएसपी के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है. टिकैत ने कहा कि यहां की सरकार पहले से ही देश के किसान को न्यूनतम मूल्य भी प्रदान नहीं कर रही थी और अब विदेशी ताकतों के साथ समझौता करके देश के किसानों को बड़ी मुसीबत में डालने का काम कर रही है.
अमेरिकी डील पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि डेयरी में यूएस को एंट्री देने से हमारे किसानों को होगा नुकसान. इस डील के बाद भारत के दूध को कोई नहीं पूछेगा जब विदेशी दूध सस्ता बिकेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी गाय-भैंस मीट खाती हैं जिससे भारत में रहने वाले सनातनियों और शाकाहारियों के साथ खिलवाड़ होगा. टिकैत ने कहा कि यह डील किसानों की जिंदगी पर हमला है और सरकार को इसे रद्द करना चाहिए.
सरकार पर कटाक्ष करते हुए टिकैत ने कहा कि देश की सरकार मजदूर पैदा करना चाहती है. जनसंख्या विस्फोट होने के चलते भारत बड़ी मार्केट बनता जा रहा है जिसको सरकार विदेशियों को बेच दे रही है. उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की और कहा कि बिना जनसंख्या नियंत्रण के देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर बोझ बढ़ता जाएगा. टिकैत ने कहा कि सरकार को जनसंख्या पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.
राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कानून ले आती है लेकिन किसानों से बात नहीं करती. आगे उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों से तो सरकार का संवाद अच्छा है लेकिन किसानों के लिए देश में न कोई कृषि मंत्री है और न ही कोई प्रधानमंत्री. टिकैत ने कहा कि किसानों की आवाज दबाई जा रही है और उनकी समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है.
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
AQI Today: दिवाली के बाद उत्तर भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक…
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपी जानी है. केंद्रीय…
Nvidia के CEO जेंसेन हुआंग ने पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की है. चीनी…
Chhath Special Trains: छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से बिहार के लिए…
Gauhati High Court: हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना औपचारिक…
Delhi High Court: 'वारिस पंजाब दे' संगठन द्वारा राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन के…