‘ऐ छोड़ो… छोड़ो!’ बिहार के गया में वायरल वीडियो पर भड़के तेजस्वी यादव, सरकार से पूछे तीखे सवाल

बिहार के गया जिले में एक लड़की के साथ कथित बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने घटना को लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट की शुरुआत उस वीडियो में सुनाई दे रही लड़की की आवाज का जिक्र करते हुए की. उन्होंने लिखा कि लड़की लगातार “ऐ, छोड़ो… ऐ, छोड़ो” कहकर मदद की गुहार लगा रही है, जबकि उसके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की जा रही है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि गया में एक बार फिर लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया.

अपने बयान में तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की घटनाओं के जरिए चुनावी दौर में बिहार को लेकर प्रधानमंत्री के भाषणों के लिए सामग्री तैयार की जा रही है. हालांकि, यह सवाल तेजस्वी यादव का राजनीतिक आरोप है.

अपराध के मामलों में कार्रवाई को लेकर तेजस्वी के गंभीर आरोप

तेजस्वी ने आगे सरकार पर अपराध के मामलों में कार्रवाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने भगवान कुशवाहा, जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि कुछ मामलों में आरोपियों की जाति को लेकर जिस तरह की चर्चा और कार्रवाई की गई, वह पक्षपातपूर्ण नजर आती है. उनका दावा है कि इसी तरह की दूसरी घटनाओं में आरोपियों की पहचान और जाति को लेकर वैसी चर्चा नहीं हुई.

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जब किसी मामले में आरोपी सत्ता के राजनीतिक या सामाजिक समीकरणों के अनुकूल दिखाई देते हैं, तब सरकार और उसके नेताओं की प्रतिक्रिया अलग हो जाती है. उन्होंने इसे लेकर पुलिस कार्रवाई और सार्वजनिक चर्चा में कथित दोहरे रवैये पर सवाल उठाए.

अपने पोस्ट के आखिर में तेजस्वी यादव ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पद संभालने वाले लोगों ने संविधान और ईश्वर के नाम पर बिना भय, पक्षपात और राग-द्वेष के अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ली है. उनके मुताबिक, ऐसी घटनाओं और उन पर होने वाली कार्रवाई को लेकर सरकार को इसी संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुरूप काम करना चाहिए.

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-भारत एक्सप्रेस