बाल मृत्यु दर में 70 फीसदी की गिरावट, UN ने भारत के प्रयासों को सराहा, कहा- रणनीतिक निवेश के जरिए भारत ने लाखों युवाओं का जीवन बचाया

बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भारत के प्रयासों और प्रगति की संयुक्त राष्ट्र ने सराहना की है. इसके साथ ही आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों युवाओं के जीवन को बचाया है.

पांच देशों की सूची जारी

मंगलवार को जारी की गई संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह की बाल मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट में बाल मृत्यु दर में कमी लाने वाले पांच “अनुकरणीय देशों” – भारत, नेपाल, सेनेगल, घाना और बुरुंडी – का उदाहरण दिया गया है, जिसमें विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने रोके जा सकने वाले बाल मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में प्रगति को गति दी है.

बाल मृत्यु दर में 70 फीसदी की कमी आई- रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये देश दर्शाते हैं कि “राजनीतिक इच्छाशक्ति, साक्ष्य-आधारित रणनीतियों और निरंतर निवेश के साथ, अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहे संसाधन-विवश परिवेश भी मृत्यु दर में पर्याप्त कमी ला सकते हैं, जिससे दुनिया रोके जा सकने वाली बाल मृत्यु की समाप्ति के करीब पहुंच सकती है.” रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2000 के बाद से भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70 प्रतिशत की कमी आई है तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 61 प्रतिशत की कमी आई है, जो “स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, उपलब्ध हस्तक्षेपों को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए किए गए उपायों के कारण संभव हुआ है.”

आयुष्मान भारत योजना ने बदली तस्वीर

इसमें विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का उदाहरण दिया गया, जो प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को लगभग 5,500 अमेरिकी डॉलर का कवरेज प्रदान करती है. इसमें कहा गया कि प्रत्येक गर्भवती महिला को निःशुल्क प्रसव (सीजेरियन सहित) की सुविधा प्राप्त है, तथा शिशु देखभाल के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क परिवहन, दवाइयां, निदान और आहार सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक कवरेज और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत ने प्रसूति प्रतीक्षा गृहों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग, नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयों, बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, मातृ देखभाल इकाइयों और जन्म दोष जांच के लिए एक समर्पित कार्यक्रम की स्थापना के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है.

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि समय से पूर्व प्रसव के लिए प्रसवपूर्व कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव का उपयोग और दृष्टि और श्रवण के लिए अनुवर्ती कार्रवाई जैसे हस्तक्षेप नवजात शिशु के जीवित रहने में सहायता करते हैं. इसमें कहा गया है, “इससे हर साल लाखों स्वस्थ गर्भधारण और सफल जीवित जन्म सुनिश्चित होते हैं. भारत ने उचित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दाइयों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे कुशल प्रसव सहायकों के प्रशिक्षण और तैनाती को भी प्राथमिकता दी है.”

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता के लिए मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य संकेतकों की डेटा प्रणालियों और डिजिटल निगरानी में निरंतर सुधार किया जा रहा है. अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों, आर्थिक स्थितियों और स्वास्थ्य प्रणाली संरचनाओं के बावजूद, नेपाल, सेनेगल, भारत, घाना और बुरुंडी सभी ने “मजबूत शासन, स्वास्थ्य में रणनीतिक निवेश और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के पैमाने को बढ़ाकर” बाल मृत्यु दर में वैश्विक और अपने-अपने क्षेत्रीय गिरावट को “आगे बढ़ाया” है.

रिपोर्ट में कहा गया है, “इन सफलता की कहानियों में सामान्य बात यह है कि स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया गया है, जो सार्वभौमिक पहुंच और समुदाय-आधारित देखभाल को प्राथमिकता देती हैं, डेटा-संचालित निर्णय प्रक्रिया जो लक्षित हस्तक्षेप और निरंतर गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करती है, विस्तारित टीकाकरण और मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रम जो बचपन की बीमारियों को रोकते हैं और घर से अस्पताल तक देखभाल की निरंतरता प्रदान करते हैं, और अभिनव स्वास्थ्य वित्तपोषण मॉडल जो स्थिरता और पहुंच प्रदान करते हैं.”

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने यह भी कहा कि कई निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों ने वर्ष 2000 के बाद से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक गिरावट को पार कर लिया है. अंगोला, भूटान, बोलीविया, काबो वर्डे, भारत, मोरक्को, सेनेगल, तंजानिया और जाम्बिया सभी ने 2000 के बाद से अपने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में दो तिहाई से अधिक की कमी की है.

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वर्ष 2000 में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में खसरे से होने वाली मृत्यु दर के मामले में भारत सबसे आगे था, जहां केवल 56 प्रतिशत शिशुओं को खसरे का टीका लगाया गया था और खसरे से 189,000 शिशुओं की मृत्यु हुई थी. 2023 तक, शिशु खसरे के टीकाकरण की दर बढ़कर 93 प्रतिशत हो जाएगी, तथा इस बीमारी के कारण पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 97 प्रतिशत घटकर 5,200 रह जाएगी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर पांचवें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या 2023 में घटकर 4.8 मिलियन हो जाएगी, जबकि मृत शिशुओं के जन्म की संख्या में मामूली कमी आई है, जो अभी भी लगभग 1.9 मिलियन है. वर्ष 2000 के बाद से, विश्व भर में बाल जीवन रक्षा में सतत निवेश के कारण बाल मृत्यु दर में आधे से अधिक की कमी आई है तथा मृत जन्म दर में एक तिहाई से अधिक की कमी आई है.

-भारत एक्सप्रेस