दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS की ब्रांच से जुड़े कश्मीरी दंपति समेत 5 गुनहगारों को सुनाई गई सजा, 20 साल तक जेल में रहना होगा
सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि ISIS से जुड़े शख्स ने स्वात अल हिंद, वॉयस ऑफ हिंद पत्रिका तैयार की थी और वह भोले-भाले युवा मुसलमानों का ब्रेन-वॉश करके उन्हें कट्टरपंथ के लिए भर्ती करने में गहराई से शामिल था।
जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला: 2 सैन्य-वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, एयरफोर्स के 5 जवान घायल, एयरलिफ्ट किए गए
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकियों के हमले में कई वायुसैनिकों को गोलयां लगीं. आतंकियों ने दो वाहनों पर जमकर फायरिंग की. जो गोलियां आतंकियों ने चलाईं, उनसे वाहनों के ग्लासेस पर निशान बन गए.
बार एसोसिऐशन के चुनाव को लेकर SC का आदेश- एक तिहाई महिला आरक्षण करें लागू
Supreme Court Bar Association: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. जानें?
Fitistan’s Biggest Tribute: कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शहीदों को देंगे सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, आप भी लीजिए फिटनेस चैलेंज में हिस्सा
कारगिल युद्ध की बरसी के अवसर पर वीर जवानों की याद में 'फिटिस्तान एक फिट भारत' और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सहयोग से एक फिटनेस चैलेंज शुरू किया गया है. आप भी ले सकते हैं इसमें हिस्सा —
‘अपराध की प्रवृत्ति शैतानी थी…’, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी 44 वर्षीय शख्स को महिला जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपराध की शैतानी प्रवृत्ति और यह तथ्य कि पीड़िता दोषी की बेटी थी और उसकी देखभाल और सुरक्षा में थी, दोषी की व्यक्तिगत परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है.
1984 का सिख विरोधी दंगा: पुल बंगश हत्या मामले में पीड़ितों की ओर से अदालत में रखा गया पक्ष, CBI ने भी दिया जवाब
यह मामला 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरु द्वारा के सामने तीन सिख ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की कथित हत्या से संबंधित है। सीबीआई ने मई 2023 में उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।
RTI के तहत कोई अधिकारी सिर्फ इसलिए सूचना देने से मना नहीं कर सकता कि मांगी गई जानकारी बहुत बड़ी है: हाईकोर्ट
आरटीआई से जानकारी मांगने वाले ने संबंधित अधिकारी के फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में चुनौती दी थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और संस्थान से आवेदक की ओर से मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया।
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का फैसला— खतरा बताकर व्यक्ति को ‘अवैध’ हिरासत में नहीं रखा सकता, अब प्रशासन को देना होगा 5 लाख रु. हर्जाना
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रवक्ता की हिरासत को "अवैध" ठहराते हुए रद्द कर दिया, साथ ही प्रशासन को मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
महिलाओं को CDS एग्जाम से थलसेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर 8 हफ्ते में फैसला करने का आदेश
केंद्र की एक अधिसूचना महिलाओं को आईएमए, आईएनए और आईएएफ में आवेदन करने से रोकती है, जिसमें कहा गया है कि ओटीए में केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के लिए महिलाओं पर विचार किया जा रहा है।
चुनाव आयोग की नज़र में सब बराबर हों !
जब भी कभी कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसका संचालन करने वाले शक के घेरे में न आएँ इसलिए उस प्रतियोगिता के हर कृत्य को सार्वजनिक रूप से किया जाता है।
