Union Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार आम बजट पेश कर इतिहास रच दिया. बजट 2026-27 में महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बजट में आम जनता को राहत दी गई है, वहीं नशे से जुड़े उत्पादों को महंगा कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा.
बजट 2026-27 में महिलाओं को केंद्र करके बनाया गया है, इसमें महिला के लिए बड़ी राहत शामिल है. जैसे देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे. महिलाओं के उपयोग की वस्तुएं जैसे पर्स और कपड़े सस्ते किए गए. महिला सशक्तिकरण को बजट 2026 की प्रमुख प्राथमिकता बनाया गया है.
बजट 2026-27 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर खास फोकस रखा गया है. सरकार ने नए वेटनरी कॉलेज और आधुनिक अस्पताल स्थापित करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही 5 टाउनशिप स्कूलों को विशेष वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है. बजट में एक नई राष्ट्रीय संस्था के गठन का प्रस्ताव भी पेश किया गया है.
बजट 2026 के तहत पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए नई रणनीति पेश की गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
सरकार ने तटीय इलाकों में नारियल, चंदन और काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की है. किसानों को आर्थिक सहयोग के साथ-साथ जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.
बजट में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को सस्ता किया गया है. इसके अलावा कैंसर की महंगी दवाओं की कीमतों में भी कटौती की गई है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
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शराब पर टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है. सिगरेट और पान मसाला पर सिन टैक्स बढ़ा है. यह अब लोगों की और भी जेब खाली करवाएगा.
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. गैर-प्रवर्तनों पर 33% टैक्स लगाया गया है. टैक्स न भरने पर अब सिर्फ 10% जुर्माना लगाया जाएगा.
कुल मिलाकर बजट 2026-27 आम जनता, महिलाओं, मरीजों और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. जहां एक ओर जरूरी वस्तुओं और दवाइयों को सस्ता कर लोगों को राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह उत्पादों पर महंगाई बढ़ाकर जिम्मेदार उपभोग का संदेश दिया गया है. यह बजट समावेशी विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता की दिशा में सरकार के स्पष्ट इरादों को दर्शाता है.
-भारत एक्सप्रेस
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