Delhi Metro के विस्तार के साथ 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालयों को सरकार ने दी मंजूरी

(प्रतीकात्मक तस्वीर: X/@OfficialDMRC)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही 85 नए केंद्रीय विद्यालय और वंचित जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के चौथे चरण को भी मंजूरी दे दी. यह 26.46 किलोमीटर लंबा रिठाला-कुंडली कॉरिडोर है, जो राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी हरियाणा के बीच संपर्क को बढ़ाएगा.

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर

कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि 6,230 करोड़ रुपये की लागत से रिठाला-कुंडली कॉरिडोर का निर्माण अगले चार वर्षों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र और दिल्ली सरकार की 50:50 अनुपात वाली विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) है.

इसमें कहा गया, ‘नई मेट्रो लाइन मौजूदा शहीद स्थल (नया बस अड्डा)-रिठाला (रेड लाइन) कॉरिडोर का विस्तार करेगी, जिससे दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिसमें नरेला, बवाना और रोहिणी के कुछ हिस्से शामिल हैं. इस खंड में 21 स्टेशन होंगे और सभी एलिवेटेड होंगे.’

28 नए नवोदय विद्यालय

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र सरकार की नवोदय विद्यालय योजना के तहत देश भर के वंचित जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालयों को भी मंजूरी दी.

नए नवोदय विद्यालयों के लिए कुल अनुमानित धनराशि 2,359.82 करोड़ रुपये है, जिसे 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों में आवंटित किया जाएगा. इसमें 1,944.19 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 415.63 करोड़ रुपये का परिचालन व्यय शामिल है. 28 नए नवोदय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे.

नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए केंद्रीय विद्यालय हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के उन छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनके पास वित्तीय, सामाजिक और ग्रामीण चुनौतियों के कारण त्वरित सीखने के अवसरों तक पहुंच नहीं है.

85 केंद्रीय विद्यालय

इसके अलावा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश भर में नागरिक और रक्षा क्षेत्रों के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को भी मंजूरी दी. साथ ही कर्नाटक के शिवमोगा में स्कूल के विस्तार को भी मंजूरी दी. इस विस्तार से केंद्रीय विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में दो अतिरिक्त सेक्शन जोड़कर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को समायोजित किया जाएगा.

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बयान में कहा गया है कि नए स्कूलों और शिवमोगा में एक स्कूल के विस्तार के लिए लगभग 5,872.08 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो 2025-26 से 8 वर्षों की अवधि में फैली हुई है. इसमें लगभग 2,862.71 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय घटक और लगभग 3,009.37 करोड़ रुपये का परिचालन व्यय शामिल है.

मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट के ताजा फैसलों से युवा आबादी को फायदा होगा, साथ ही रोजगार भी पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार इसे दुनिया की शीर्ष तीन सबसे बड़ी मेट्रो रेल परियोजनाओं में शामिल कर देगा.

-भारत एक्सप्रेस

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