भारत में सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ

World’s Largest Grain Storage Plan: सरकार ने 31 मई 2023 को “विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में” को एक पायलट परियोजना के रूप में लागू करने को मंजूरी दी. इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयाँ आदि शामिल हैं.

यह निर्माण भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के समन्वय से होगा, जैसे कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) आदि.

पायलट परियोजना के तहत, 11 राज्यों के 11 PACS में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनकी राज्यवार जानकारी निम्नलिखित है:

इसके अतिरिक्त, पायलट परियोजना के तहत 500 और PACS में नींव पत्थर रखे गए हैं. अब तक, कुल 575 PACS को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहचाना गया है, जिनकी राज्यवार जानकारी अनुशंसा में दी गई है.

मंत्रालय 2 लाख बहुपरपसिद्ध PACS, डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की योजना पर काम कर रहा है, ताकि पूरे देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर किया जा सके. इसके लिए मार्गदर्शिका (Standard Operating Procedure) भी लॉन्च की गई है. मार्गदर्शिका के अनुसार, राज्य कर्नाटका में FY 2028-29 तक 218 PACS की स्थापना के लक्ष्य के खिलाफ 128 PACS पहले ही स्थापित हो चुके हैं.

साथ ही, पायलट परियोजना के तहत कर्नाटका राज्य के बिदर जिले में प्राथमिक कृषि सहकारी महासंघ लिमिटेड, एकांबा में 1,000 MT क्षमता का गोदाम भी बनाया गया है.

विश्व के सबसे बड़े अनाज भंडारण योजना के पायलट परियोजना के परिणामस्वरूप, कुल 9,750 MT का विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता PACS स्तर पर सृजित की गई है. PACS स्तर पर गोदामों का निर्माण खाद्यान्न अपव्यय को कम करने, देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, फसल की हताशा बिक्री को रोकने और किसानों को उनकी फसलों के बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा. चूंकि PACS को खरीद केंद्र और उचित मूल्य दुकान (FPS) के रूप में भी संचालित किया जा सकता है, इस कारण से खाद्यान्नों के परिवहन में होने वाली लागत को बचाया जा सकता है, जो अब तक भंडारण केंद्रों से FPS तक भेजने में खर्च होती थी.

सूची: पहचानित PACS / LAMPS राज्यवार विवरण

यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी.

-भारत एक्सप्रेस