‘AI वीडियो अपने आप में गैरकानूनी नहीं’,  राजनीतिक विज्ञापनों और मानहानि पर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डीपफेक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने आज डिजिटल स्पेस में एक नई बहस छेड़ दी है. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक मुख्यमंत्री की एआई-जनित तस्वीरों और वीडियो से जुड़े मामले में दिए गए फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की गरिमा व मानहानि के बीच की रेखा कहां खींची जानी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या अन्य राजनीतिक शख्सियत की एआई-निर्मित तस्वीर या वीडियो अपने आप में अवैध नहीं है. इसका कानूनी वैध या अवैध होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उद्देश्य क्या था, उसमें क्या दिखाया गया, उसे किस संदर्भ में पेश किया गया और उसका उपयोग कैसे किया गया.

अनुच्छेद 19(1)(a) बनाम अनुच्छेद 19(2)

संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें सरकार की आलोचना, राजनीतिक व्यंग्य (Political Satire), कार्टून, पैरोडी और सवाल पूछने का अधिकार शामिल है. हालांकि, यह अधिकार असीमित नहीं है. अनुच्छेद 19(2) के तहत मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के आधार पर इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

हाईकोर्ट ने संबंधित मामले में एआई वीडियो को हटाने का आदेश देते हुए कहा कि किसी महिला मुख्यमंत्री को आपत्तिजनक रूपों (जैसे शराब विक्रेता, डिलीवरी एजेंट या फेरीवाला) में दिखाना राजनीतिक व्यंग्य नहीं कहा जा सकता. यह आलोचना की सीमा पार करता है और संवैधानिक पद पर बैठी महिला की गरिमा पर सीधा हमला व मानहानि है.

सोशल मीडिया से जुड़े अन्य मामले

देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य हस्तियों को लेकर एआई-मॉफर्ड या आपत्तिजनक वीडियो/तस्वीरें वायरल होने के कई मामले सामने आए हैं.

पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में मुजाहिद जमाल शेख को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई. इसी तरह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक वीडियो/फोटो वायरल होने पर समीर अंसारी नामक युवक पर कानूनी कार्रवाई की गई.

कई बार एआई टूल्स का उपयोग करके नेताओं की ऐसी तस्वीरें या वीडियो बनाए जाते हैं (जैसे किसी को किसी के पैर छूते हुए मॉफ करना), जिससे विभिन्न समुदायों में तनाव और आक्रोश की स्थिति पैदा होती है.

3. फरवरी 2026 के नए आईटी नियम

गलत, भ्रामक और डीपफेक एआई कंटेंट के तेजी से प्रसार को रोकने और समाज में भ्रम व तनाव को थाथने के लिए सरकार ने फरवरी 2026 में आईटी नियमों में संशोधन किया है, जो 20 फरवरी से लागू हो चुके हैं. नए नियमों के तहत आपत्तिजनक या भ्रामक एआई कंटेंट को हटाने (Takdown) की समयावधि को घटाकर 36 घंटे कर दिया गया है, ताकि शुरुआती स्तर पर ही इसके दुष्परिणामों को रोका जा सके.

कानूनी प्रावधान और सजा

विशेषज्ञों (जैसे पंजाब के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल आर.के. कपूर और सुप्रीम कोर्ट की वकील जानवी सतपाल) के अनुसार, इस तरह के मामलों में कानून काफी सख्त हैं और पहली बार अपराध करने पर सजा का प्रावधान है, जो दोबारा गलती करने पर दोगुना हो सकता है.

कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करके धोखाधड़ी करने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. किसी की भी निजी अंगों की तस्वीरें बिना सहमति के प्रकाशित या प्रसारित करने पर 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना (या दोनों) का प्रावधान है.

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इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर पहली बार 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. धारा 67A (यौन रूप से स्पष्ट सामग्री) के तहत यौन रूप से स्पष्ट (Sexually Explicit) सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.