गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

गैंगस्टर से राजनेता बने और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस एम. एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गवली को जमानत दे दिया है. गवली हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है. गवली पर वर्ष 2007 में मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है.

अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि गवली 17 साल से ज्यादा समय से जेल में है और उसकी अपील लंबित है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि गवली की उम्र को भी ध्यान में रखते हुए जमानत दी गई है. गवली 76 साल के है. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने गवली की ओर से दायर जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि गवली के खिलाफ 46 मुकदमा दर्ज है. जिनमें 10 मुकदमा हत्या से जुड़ा हुआ है.

17 साल जेल में बिताने का दिया हवाला

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि अरुण गवली 17 सालों से जेल में बंद है और नई रिहाई नीति के तहत 40 साल से कम की सजा काटने से पहले रिहाई नही की जा सकती. जिसपर गवली की ओर पेश वकील ने कहा था कि राज्य सरकार ने साल 2015 में अपनी रिहाई नीति में बदलाव किया है, लेकिन जब अरुण गवली को साल 2009 में सजा सुनाई गई थी, तब तक नई नीति लागू नही हुई थी. ऐसे में पुरानी नीति के तहत उम्र और बीमारियों के आधार पर गवली को रिहाई मिलनी चाहिए.

बतादें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर की बेंच ने 5 अप्रैल को अपने फैसले में अरुण गवली को राहत देते हुए राज्य सरकार से गवली की समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने को कहा था. दरअसल हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गवली को हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को 2006 की छूट नीति के तहत समयपूर्व रिहाई के लिए गवली की अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया था.

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