Asaram Bapu Supreme Court: यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई नई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की ओर से पेश वकील की मांग पर उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई टाल दी है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. आसाराम ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए नियमित जमानत की मांग की है. साथ ही उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी.
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को मेडिकल आधार पर आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, अदालत ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया था कि वह जेल में आसाराम के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखे. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर स्वास्थ्य समस्या सामने आती है तो इलाज के लिए सीमित अवधि की अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है.
पिछली सुनवाई के दौरान एम्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राजस्थान सरकार से भी मेडिकल रिपोर्ट का आकलन कर यह बताने को कहा था कि क्या आसाराम की हालत वास्तव में इतनी गंभीर है कि उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए.
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आसाराम की सेहत को लेकर अलग राय रखी थी. उन्होंने अदालत को बताया था कि आसाराम पूरी तरह फिट हैं. इसके लिए उन्होंने आसाराम की तीन महीने पहले अयोध्या और काशी विश्वनाथ की यात्रा का हवाला दिया था. तुषार मेहता के मुताबिक, आसाराम ने इन धार्मिक स्थलों पर पैदल यात्रा भी की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मेडिकल रिपोर्ट और राज्य सरकार के आकलन के आधार पर फैसला करेगी. अदालत ने यह भी कहा था कि अगर आसाराम की हालत वास्तव में गंभीर है तो वह नहीं चाहती कि उनके साथ कोई अनहोनी हो.
आसाराम को 2013 के दुष्कर्म मामले में गुजरात के गांधीनगर स्थित सेशन कोर्ट ने 2023 में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था. आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 7 जनवरी 2025 को स्वास्थ्य आधार पर 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत मिली थी. बाद में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई गई और 29 अक्टूबर 2025 को उन्हें छह महीने की अतिरिक्त अंतरिम जमानत दी गई थी. अब उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का इंतजार है.
भारत एक्सप्रेस
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