प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन हड़पने, भूमि रिकॉर्ड में जालसाजी और 100 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अमित गांगुली को गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसी ने पीएमएलए (PMLA) के प्रावधानों के तहत उन्हें मंगलवार देर रात को हिरासत में लिया.
ईडी के अनुसार, आरोपी अमित गांगुली के खिलाफ अकेले विभिन्न थानों में कुल 23 एफआईआर दर्ज हैं. जांच एजेंसी का आरोप है कि गांगुली ने अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थाओं की कीमती संपत्तियों पर अवैध तरीके से नियंत्रण हासिल करने के लिए फर्जी बिक्री समझौते (Sale Agreements), फर्जी डीड और अन्य कूटरचित दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था.
अमित गांगुली लंबे समय से दक्षिण कोलकाता के विभिन्न इलाकों में रियल एस्टेट और प्रमोटिंग का कारोबार चला रहा था. उसके प्रमुख प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से जादवपुर, बेहाला, टॉलीगंज और गरिया जैसे क्षेत्रों में चल रहे थे. उस पर यह भी आरोप है कि वह फर्जी कागजातों के सहारे लोगों की जमीनों पर कब्जा कर अवैध रूप से रंगदारी (Extortion) वसूलता था.
इस गिरफ्तारी के साथ ही ईडी ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के इंदौर में कुल 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. कोलकाता के नारकेलडांगा, नेताजी नगर और रवींद्र सरोवर थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 6 अलग-अलग ठिकानों पर यह तलाशी अभियान चलाया गया.
ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट के पास पैदल यात्रियों के लिए खतरा देख भड़का सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्यों को नोटिस
इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 ठिकानों पर भी एक साथ कार्रवाई जारी है. जांच एजेंसी को संदेह है कि निवेशकों से ठगे गए चिटफंड (Chit Fund) के काले धन को रियल एस्टेट और निर्माण कार्यों में निवेश कर सफेद किया जा रहा था.
इस मामले में अमित गांगुली की गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है. शुरुआती जांच में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और पूर्व विधायक देबाशीष कुमार के साथ गांगुली के करीबी व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंधों की बात सामने आ रही है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
CM Yogi UP Digital Kaushal Margdarshika: योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को रफ्तार…
केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के स्थानांतरण विवाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल…
UP Lakhpati Didi Milk Business: योगी सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन से 4 लाख से…
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC-ST सीटों के…
UP Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana: IIM लखनऊ के अध्ययन में खुलासा- योगी सरकार द्वारा…
बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत…