टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रहा है. पश्चिम बंगाल सीआईडी के बाद अब अभिषेक बनर्जी के घर ईडी पहुची है. ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल टीचर घोटाला मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए समन दिया है, और 15 और 16 जून को पूछताछ में शामिल होने के कहा है.
यह विवाद मुख्य रूप से 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है. जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटाले के आरोप सामने आए. जांच एजेंसियों और अदालतों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में मेरिट की अनदेखी कर पैसे लेकर नियुक्तियां दी गई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया था. इसको लेकर अभिषेक बनर्जी को ईडी ने इससे पहले भी समन जारी किया था, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जहां से राहत नही मिली थी. ईडी ने आखिरी बार 2022 में और उनकी पत्नी से 2023 में पूछताछ की थी.
कपिल सिब्बल ने कहा था कि समन की प्रक्रिया धारा 50 में निर्धारित नही है. प्रक्रिया धारा 160 सीआरपीसी की तरफ से निर्धारित की गई है. सिब्बल ने कहा था कि कुछ भी असंभव नही है. इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा था कि उन्होंने समन के प्रारूप पर भरोसा किया. जिसपर कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह कोड के साथ असंगत नहीं है. कोड़ का पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? धारा 160 सीआरपीसी अभियुक्त और गवाह दोनों पर लागू होता है.
सिब्बल ने कहा था कि ईडी कोलकाता में पूछताछ क्यों नही कर सकती है. सिब्बल के मुताबिक ईडी ने धारा 50(1) PMLA के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का जवाब नहीं दिया था. सिब्बल ने कहा था कि मामला कोलकाता में दर्ज है इसलिए ईडी वही पूछताछ करे. दिल्ली में नही. वही ईडी की ओर से पेश वकील ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका का विरोध किया था और कहा था कि ईडी के पास यह अधिकार है कि वह अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती है.
बता दें कि 10 जुलाई 2023 मो सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राहत देने से इंकार कर दिया था और मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 8 जून 2023 को समन जारी कर 13 जून को पूछताछ के लिए तलब किया था. लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ईडी ऑफिस जाने से इंकार कर दिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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