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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. आम तौर पर हर 10 साल पर नए वेतन आयोग का गठन होता है, जिसके आधार पर सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है. वित्त मंत्रालय द्वारा गठित इस आयोग को अपनी सिफारिशें मई 2027 तक सौंपनी हैं, ऐसे में कर्मचारियों के मन में सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले एरियर को लेकर कई सवाल हैं.
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आनी है, जिसके बाद सरकार के अंतिम निर्णय पर ही सैलरी बढ़ोतरी निर्भर करेगी. हालांकि 1 जनवरी 2026 की तारीख से नियम प्रभावी होने पर कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना है, और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है जिससे लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लिए साल 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है. आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें देने के लिए मई 2027 तक का समय तय किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सैलरी बढ़ जाएगी, यह जरूरी नहीं है क्योंकि सरकार पहले इन सिफारिशों की जांच करेगी और उसके बाद ही इन्हें लागू करने पर अंतिम फैसला लेगी.
वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव जारी कर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था. इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन इसके सदस्य-सचिव हैं. नियमों के मुताबिक आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर यानी 3 मई 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर आयोग कुछ मुद्दों पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है.
इस प्रक्रिया में 1 जनवरी 2026 की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है. सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, पिछले दशकों के पैटर्न को देखते हुए आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्य तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. यदि सरकार इस तारीख से सिफारिशें लागू करती है, तो कर्मचारियों को वास्तविक रूप से आदेश आने तक की अवधि का एरियर (बकाया राशि) मिल सकता है.
कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी कितनी होगी, यह पूरी तरह से आयोग के सुझाव और सरकार द्वारा स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा. फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार का मल्टीप्लायर होता है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया जाता है, तो गणना के बाद नई बेसिक सैलरी बढ़कर 46,260 रुपये हो सकती है. इस आयोग से देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.
-भारत एक्सप्रेस
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