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Chhath Puja 2026
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8th Pay Commission 2026

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एरियर और संशोधित पेंशन का लाभ देने की मांग की है. मांग है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों और फैमिली पेंशन पाने वालों को भी आयोग की सिफारिशों का फायदा मिले.

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपी जानी है. केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को एक साल बीत चुका है और रिपोर्ट आने में 6 महीने बाकी हैं. जानिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी हाइक और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हर जरूरी बात.

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की 18 महीने की समयसीमा का 66% हिस्सा पूरा हो गया है. मई 2027 तक सिफारिशें आने की उम्मीद है, जिससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों-पेंशनर्स की सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला होगा.

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लीव इनकैशमेंट की सीमा को 300 दिनों से बढ़ाकर 450 दिन करने का प्रस्ताव है, जिससे रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि में बंपर इजाफा होगा.

8th Pay Commission Pension: 8वें वेतन आयोग को लेकर सोशल मीडिया पर मौजूदा पेंशन बंद होने और 2026 के बाद रिटायर होने वालों को ही संशोधन का लाभ मिलने का दावा वायरल है. JCM महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इन दावों को निराधार बताया और पेंशनर्स से सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की.

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर से तय होगी. जानिए 1.83 से 3.83 के संभावित फिटमेंट फैक्टर पर आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है.

8वें वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला प्रस्तावित—अब 3 नहीं बल्कि 5 सदस्यों के आधार पर तय होगा वेतन. National Council JCM ने ₹69,000 न्यूनतम वेतन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी...

NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने का प्रस्ताव दिया है. फिटमेंट फैक्टर 3.83 लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक उछाल आ सकता है...

2026 के शुरू होते ही देश में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आम लोगों की जिंदगी पर सीधे असर डालेंगे. पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए नया किसान आईडी सिस्टम पेश किया गया है.