Government Employees Bonus News: इस बार की दीपावली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशियां लेकर आ रही है. त्योहार से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा और शानदार तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी ताजा आधिकारिक आदेश के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एडहॉक बोनस (Ad-hoc Bonus) देने की मंजूरी मिल गई है.
इस फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 6,908 रुपये तक का बोनस पहुंचने वाला है.
सरकार के इस नए आदेश से उन लाखों कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं जो किसी दूसरी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) योजना के दायरे में नहीं आते. इसके दायरे में मुख्य रूप से ये लोग आएंगे:
इस बोनस की गणना के लिए सरकार ने अधिकतम मासिक वेतन की सीमा 7,000 रुपये तय की है. नियमों के मुताबिक, 30 दिन के वेतन के बराबर यह बोनस दिया जाएगा.
सरकार की ओर से समझाए गए फॉर्मूले के अनुसार:
7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये (यानी लगभग 6,908 रुपये) बनते हैं.
हालांकि, इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का 31 मार्च 2026 तक सेवा में होना और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी करना अनिवार्य है. अगर किसी की सेवा छह महीने से एक साल के बीच है, तो भुगतान उसी अनुपात में किया जाएगा.
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सिर्फ नियमित कर्मचारी ही नहीं, बल्कि सरकार ने पात्र कैजुअल (दैनिक वेतन भोगी) कर्मचारियों के लिए भी खजाना खोला है. जो कैजुअल कर्मचारी 6 दिन काम वाले दफ्तरों में हर साल कम से कम 240 दिन और लगातार 3 साल तक काम कर चुके हैं, वे भी इस बोनस के हकदार होंगे. ऐसे कर्मचारियों के लिए गणना की सीमा 1,200 रुपये रखी गई है, जिसके हिसाब से उन्हें 1,184 रुपये का बोनस(Government Employees Bonus) मिलेगा.
त्योहार के ठीक पहले सरकार का यह दांव कर्मचारियों के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं है. अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो अपने खाते का स्टेटस चेक कर लीजिए, क्योंकि दिवाली से पहले पैसों की यह सौगात आपके घर की रौनक और बढ़ाने वाली है.
-भारत एक्सप्रेस
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