आज से सब बदला: ATM, UPI पेमेंट, LPG से लेकर टैक्स तक, 5 बड़े नियम लागू

June 1 rule changes: 1 जून 2026 की तारीख देशवासियों के लिए कई बड़े और अहम वित्तीय बदलाव लेकर आई है. अगर आप भी स्मार्टफोन से UPI पेमेंट करते हैं, घर में LPG गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर नौकरीपेशा (Salaried) हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार और रिजर्व बैंक ने फ्रॉड रोकने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनका सीधा असर आज से आपकी जेब और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ने वाला है.

UPI पेमेंट: अब नहीं होगा फ्रॉड, बायोमेट्रिक हुआ अनिवार्य

ऑनलाइन फ्रॉड और गलत खाते में पैसे जाने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए UPI ऐप्स (Google Pay, PhonePe, Paytm) में बड़े बदलाव किए गए हैं. अब पैसा भेजने से पहले रिसीवर का पूरा ‘वैरिफाइड नाम’ स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो सीधे सिक्योर डेटाबेस से आएगा. अब ऊंची रकम (High Value) ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ 4 या 6 अंकों का पिन काफी नहीं होगा. इसके लिए आपका फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या टू-स्टेप सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है.

ATM निकासी पर झटका

अब UPI के जरिए बिना कार्ड के (Cardless) ATM से पैसे निकालना बैंक की ‘मासिक फ्री निकासी लिमिट’ में गिना जाएगा. लिमिट पार होते ही आपको सामान्य एटीएम चार्ज देना होगा.

LPG वालों पर सख्ती

सरकार अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को तेजी से बढ़ावा दे रही है, इसलिए LPG सिलेंडरों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. अगर आपने हाल ही में PNG कनेक्शन लिया है, तो 30 दिन के अंदर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. पहले से PNG इस्तेमाल करने वाले नया LPG कनेक्शन नहीं ले पाएंगे. अब शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर रिफिल नहीं होगा. साथ ही ‘एक घर-एक कनेक्शन’ का नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है.

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सैलरी वालों के लिए आई राहत

जहां एक तरफ नियमों में सख्ती हुई है, वहीं नौकरीपेशा लोगों (Salaried Class) के लिए 1 जून राहत लेकर आया है. बच्चों की पढ़ाई का भत्ता (Education Allowance) 100 रुपये से बढ़ाकर सीधा 3,000 रुपये प्रति माह (प्रति बच्चा) कर दिया गया है. हॉस्टल भत्ता भी बढ़कर 9,000 रुपये हो गया है. इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहने वालों को अब 50 प्रतिशत HRA छूट का लाभ मिलेगा. हालांकि, टैक्सपेयर्स को ध्यान रखना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत पहली एडवांस टैक्स किस्त (15% टैक्स) अब 15 जून तक हर हाल में जमा करनी होगी.