New Rules April 2025: 1 अप्रैल 2025 से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित कर सकते हैं. नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, इनकम टैक्स, और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे. इन बदलावों का असर हर व्यक्ति और व्यापारियों की जेब पर पड़ सकता है. यदि आप पहले से तैयार हैं, तो किसी भी परेशानी से बच सकते हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में…
1 अप्रैल से जो UPI ID लंबे समय से इनएक्टिव हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है. अगर आपकी UPI ID या बैंक अकाउंट में पुराना नंबर लिंक है तो इसे पहले ही अपडेट करवा लें, नहीं तो 1 अप्रैल के बाद आपको UPI ट्रांजैक्शन में दिक्कतें हो सकती हैं.
12 महीने से इस्तेमाल नहीं किए गए UPI ID को 1 अप्रैल से डिसेबल कर दिया जाएगा. इसके लिए यूजर्स को अपनी डोरमेंट UPI ID को फिर से एक्टिवेट करना होगा.
अब फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर टैक्स कटौती की लिमिट बढ़ाई गई है. सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर TDS नहीं कटेगा. सामान्य निवेशकों के लिए यह लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दी गई है.
1 अप्रैल से कई बैंकों द्वारा सेविंग अकाउंट और FD की ब्याज दरों में बदलाव किया जाएगा. एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब एंड सिंध जैसे बैंकों की नई ब्याज दरों की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
1 अप्रैल से, यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलेगा और कैपिटल गेन पर TDS की कटौती बढ़ जाएगी.
SEBI ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के नियमों को सख्त किया है. सभी निवेशकों को अपनी KYC और नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करना होगा, नहीं तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है.
अब अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रहेगा तो बैंक जुर्माना लगा सकते हैं. प्रत्येक बैंक की मिनिमम बैलेंस की लिमिट अलग हो सकती है.
1 अप्रैल से GST के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस बदलाव का मकसद टैक्स रेवेन्यू को सही तरीके से राज्यों के बीच बांटना है. इसके तहत Input Service Distributor (ISD) सिस्टम लागू होगा.
1 अप्रैल से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों और डॉलर-रुपे के एक्सचेंज रेट पर आधारित होगा.
1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स नियम लागू होंगे. अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यह सुविधा केवल नए टैक्स रिजीम को चुनने वालों को ही मिलेगी.
1 अप्रैल से इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां अभी से कर लें, ताकि इन नियमों का असर आपकी जेब पर न पड़े.
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-भारत एक्सप्रेस
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